पटना: बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञों ने कहा कि बिहार के अधिकांश जिलों, खासकर दक्षिण के जिलों में 2030 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में 70% संक्रामक रोगों के लिए पहले से ही जल प्रदूषण जिम्मेदार है।
महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र के शोध प्रमुख डॉ अशोक घोष ने बिहार में भूजल संकट पर प्रकाश डाला, जिसे कभी जल संसाधनों से भरपूर माना जाता था। उन्होंने कहा, “दरभंगा जैसे उत्तर बिहार के जिलों में भी भूजल स्तर में कमी देखी जा रही है। वास्तव में, हमारे हालिया अध्ययनों के अनुसार, बिहार के अधिकांश जिलों, खासकर दक्षिणी भागों में 2030 तक जल संकट की संभावना है।”
सस्टेनेबल पाथवेज सेंटर द्वारा आयोजित वेबिनार में बोलते हुए, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष घोष ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बढ़ते तापमान और बिहार, खासकर इसके कृषि क्षेत्र के लिए ख़तरा बन रहे चरम मौसम की घटनाओं पर प्रकाश डाला। घोष ने नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए तीन-आयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया: सहायक सरकारी नीतियाँ, सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी और वैज्ञानिक अनुसंधान।
पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने जलवायु परिवर्तन की मानवीय लागत पर प्रकाश डाला, जिसमें हीटवेव और बिजली गिरने से होने वाली मौतें शामिल हैं। “पिछले तीन वर्षों में बिहार में बिजली गिरने से लगभग 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमालय की तलहटी में बसे मधुबनी, पूर्णिया और किशनगंज सहित उत्तर बिहार के जिलों में भी हीटवेव देखी जा रही है। पिछले पाँच वर्षों से बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत और विदाई में भी देरी हो रही है, जिसके कारण बारिश के दिनों की संख्या कम हो रही है,” उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा।
प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ दिवाकर तेजस्वी ने जलवायु परिवर्तन के सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों को संबोधित किया, जिसमें बताया गया कि कैसे बिगड़ती वायु गुणवत्ता बाढ़ के कारण विस्थापन और संबंधित तनाव से उत्पन्न श्वसन संबंधी समस्याओं, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। जल संकट के बारे में डॉ तेजस्वी ने कहा “राजधानी पटना सहित बिहार में कई जगहों पर भूजल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। भूजल में कमी के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो रही है, जिससे संक्रामक रोग फैल रहे हैं।”
बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुधांशु कुमार ने जलवायु परिवर्तन और गरीबी के आपस में जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया। “आर्थिक विकास और जलवायु भेद्यता का पारस्परिक संबंध है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं और आर्थिक गतिविधियों के विकसित होने, ग्रामीण से शहरी प्रवास बढ़ने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वृद्धि के साथ इसमें बदलाव होता है। बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और शहरीकरण का निम्न स्तर शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रवास का संकेत देता है।
यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है लेकिन तुरंत कार्रवाई करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए व्यक्तियों और समाज की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है,” उन्होंने कहा। चर्चा का समापन करते हुए, जीविका, पटना के प्रोग्राम मैनेजर अमित कुमार ने जन जागरूकता अभियानों की शक्ति के बारे में बात की। उन्होंने जीविका महिला पहल अक्षय ऊर्जा और समाधान (जे-वायरेस) के बारे में बात की, जो बिहार में ग्रामीण महिलाओं को बिजली से खाना पकाने का प्रशिक्षण दे रही है और आजीविका सृजन के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है।
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