यूपी में Yogi सरकार ने शाहजहांपुर में विकास प्राधिकरण समेत 7 नए बस अड्डों को उच्चीकरण को दी मंजूरी

लखनऊ : यूपी में Yogi सरकार ने शाहजहांपुर में विकास प्राधिकरण समेत 7 नए बस अड्डों को उच्चीकरण को दी मंजूरी। यूपी में Yogi सरकार ने प्रदेश में अर्थवस्था को नई गति प्रदान के लिए कई अहम फैसले लेते हुए शाहजहांपुर में नया विकास प्राधिकरण गठित करने के साथ 7 नए बस अड्डों के उच्चीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है।

बीते बुधवार की देर शाम CM Yogi आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में लिए आबकारी नीति समेत कुल 11 फैसलों के बारे में गुरूवार को संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सार्वजनिक किया। संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खुद उसी शाहजहांपुर से हैं और शाहजहांपुर शहर सीट से निर्वाचित हैं जहां के लिए Yogi सरकार ने विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी है।

मीडिया से मुखातिब होते हुए सुरेश खन्ना ने बताया कि – ‘शाहजहांपुर में नगर निगम बनने के कारण आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के क्रम में वहां के डीएम की ओर दिए गए प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन को स्वीकृति दे दी है। इससे शाहजहांपुर को नियोजित तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ने को मजबूती मिलेगी।’

शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का ब्योरा एकनजर में…

यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बरेली और लखनऊ के बीच शाहजहांपुर वह अहम पड़ाव या जिला है जहां की माटी ने देश की स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई को ज्वाला को नई लौ प्रदान की। शाहजहांपुर की क्रांतिकारी बलिदानी युवाओं की गाथा किसी से छिपी नहीं है।

पं. राम प्रसाद बिस्मिल और अशफॉक उल्लाह खां के छात्र जीवन की दोस्ती आज भी शाहजहांपुर के युवा से लेकर बुजुर्गों की जुबां पर है। शाहजहांपुर के मिशन स्कूल के दोनों के साथ अलावा शाहजहांपुर के ही ठाकुर रोशन सिंह भी काकोरी ट्रेन लूट कांड में पकड़े जाने के बाद फांसी पर हंसते हुए झूलने के दौरान जो गीत रचे, वे अब भी अमर और अमिट रूप में लोगों की जुबान पर हैं।

अब उसी शाहजहांपुर को विकास की नई राह पर मजबूती से आगे बढ़ने को Yogi सरकार ने शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी है। शाहजहांपुर के विकास के लिए जिस तेजी से मौजूदा डबल इंजन की सरकार में काम हुआ, वह बहुत पहले से ही अपेक्षित था लेकिन उस पर ध्यान दिया Yogi सरकार ने और उसी तत्परता से लगातार शाहजहांपुर के लिए काम जारी है।

31 जुलाई 1982 को शाहजहांपुर को विनियमित क्षेत्र घोषित किए जाने के दौरान नगरपालिका और उसके आसपास के 28 ग्रामीण क्षेत्रों को लिया था। फिर वर्ष 1993 और 2007 में यूपी शासन की अलग-अलग अधिसूचनाओं में कुल 21 राजस्व ग्रामों को शाहजहांपुर में विनियोजित क्षेत्र को विस्तार देने को मंजूरी दी गई।

मथुरा में नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी की स्थापना को भी Yogi सरकार की मंजूरी

यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि – ‘बीते बुधवार को हुए CM Yogi आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में कुछ अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। उनमें सबसे अव्वल तो 7 बस अड्डों को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित करने का है।

इनमें गाजियाबाद बस अड्डा, गाजियाबाद का कौशांबी बस स्टेशन, लखनऊ का अमौसी रोडवेज डिपो वर्कशाप, बुलंदशहर बस स्टेशन, आगरा का फाउंड्रीनगर बस स्टेशन और नोएडा बस स्टेशन शामिल हैं। 

इसी क्रम में सबसे अहम मथुरा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड डेयरी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए वर्ष 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषणा की गई। उसी क्रम में CM Yogi आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में डेयरी प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की लेकिन भूमि संबंधी विवाद को देखते हुए फिरोजाबाद के प्रस्तावित कार्ययोजना को मथुरा शिफ्ट करना तय हुआ है। इसके तहत मथुरा में तत्काल स्थापित होने नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी में कुल 30 हजार लीटर रोजाना दुग्ध उत्पादन होगा जिसे कि आगे 1 लाख लीटर रोजाना करने का लक्ष्य है।’

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ ही नई आबकारी नीति को Yogi सरकार की मंजूरी

वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि – ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2023 को अधिसूचित करते हुए यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली -2025 का प्रख्यापन किया जाना है।

…प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियां, कार्य-नियमावलियां, सलाहकार समितियों के संचालन की प्रक्रिया, प्राधिकरण की आरक्षित निधि, भूमि या संपत्ति का उपयोग संबंधी विषयों ब्योरा नियमवली में तय हो चुके हैं। इसके प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर CM की ओर से प्रदेश के परिवहन मंत्री नामित होंगे अथवा अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग आदि का विशिष्ट अनुभव रखने वालों को नियुक्त किया जाएगा।

…इसी क्रम में उपाध्यक्ष पद पर राज्य सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग, मेरी-टाइम अफेयर्स आदि के प्रोफेशनल को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही प्राधिकरण में वित्, लोकनिर्माण, परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति, सिंचाई, जल संसाधन और वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव पदेन सदस्य होंगे।

…प्राधिकरण में एक अन्य सदस्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) से नामित होंगे। गठित होने वाले इस यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यूपी के परिहवन आयुक्त ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होंगे।’

इसी क्रम में वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति में अहम बदलाव किया है। इस बदलाव हरियाणा के आबकारी मॉडल को आंशिक रूप से लिए लिया गया लेकिन इसे Yogi सरकार ने अपना नया लुक देने का प्रयास किया है। इसके तहत आबकारी विभाग इस बार पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं करेगा।

तय हुआ है कि आबकारी विभाग में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से होगा। नई नीति में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस आवंटन ई-लॉटरी से करने के साथ ही इस बार पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं करने का फैसला लिया है।

लेकिन इसी क्रम में यह साफ कर दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प दिया जाएगा।। बता दें कि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2018-2019 में ई-लॉटरी से दुकानें आवंटित हुई थी। खास बात यह कि नई नीति में देशी मदिरा एसेप्टिक ब्रिक पैक में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसका इस्तेमाल करने से शराब में मिलावट होने की आशंका खत्म होती है।

Yogi सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि शराब कारोबारियों के लिए नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। यूपी में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग कर रहे थे। हालांकि लॉटरी सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है।

यूपी सरकार ने शराब की बिक्री का राजस्व लक्ष्य करीब 58 हजार करोड़ रुपए रखा है। बहुत दिनों से यूपी के शराब व्यापारी ऊहापोह की स्थिति में थे कि सरकार आखिर कौन सी नीति ला रही है, क्या करने वाली है, लेकिन Yogi कैबिनेट के फैसले से सरकार ने इस मामले पर छाई धुंध साफ कर दी है।

Yogi सरकार ने यूपी के लिए बीते बुधवार देर शाम को स्वीकृत की गई नई आबकारी नीति में साफ कर दिया है कि आबकारी दुकानों के लाइसेंस आवंटन में भी एक खास कायदा रहेगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगी। इस बदलाव हरियाणा के आबकारी मॉडल को आंशिक रूप से लिए लिया गया लेकिन इसे Yogi सरकार ने अपना नया लुक देने का प्रयास किया है।

Yogi सरकार की नई आबकारी नीति में  निजी प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने के लिए वैयक्तिक होम लाइसेंस की व्यवस्था सरल की गई है। लाइसेंस के लिए सालाना फीस 11 हजार रुपये और सिक्योरिटी 11 हजार रुपये होगी।