पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित Bihar Cabinet की बैठक समाप्त हो गई। बैठक में कुल 43 मुद्दों को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी। कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय +2 उच्च विद्यालय के विद्यालय भवन के निर्माण के लिए छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रूपये की स्वीकृति दी गई जबकि गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड में अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में विद्यालय भवन निर्माण के लिए छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रूपये की स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत ही सहरसा में 560 आवासन वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में हाजीपुर सुगौली नई रेल लाइन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित करने की ही सहमति दी गई।
वित्त विभाग के तहत 20 पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक जुलाई 2024 के प्रभाव से 443% के स्थान पर 455% महंगाई भत्ता / राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति दी गई जबकि षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक जुलाई 2024 के प्रभाव से 239% के स्थान पर 246% महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की बैठक में दरभंगा के बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही उर्जा विभाग के तहत नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 123 अदद विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के क्षमता विस्तार हेतु कुल 158.81 करोड़ रूपये की नयी योजना की स्वीकृति दी गई साथ ही साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 57 अदद 05 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर को 10 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर के क्षमता विस्तार एवं 23 अदद अतिरिक्त 10 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन हेतु कुल 108.27 करोड़ रूपये की नयी योजना की स्वीकृति दी गई।
साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 16 अदद नए 33 केवी लाइन के निर्माण योजना, 78 अदद 33 केवी लाइन के रीकंडक्टिंग योजना,साउथ बिहार पॉवर कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 41 अदद नये 33 केवी लाईन के निर्माण, दो अदद नए गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन आधारित पांच नए पारंपरिक विद्युत् शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण की नयी योजना की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के अधीन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा लीज पर प्रदत्त होटलों के संचालन हेतु लीज की अवधि तक लीज धारक द्वारा किसी ख्याति प्राप्त होटल समूह के साथ प्रबंधन एवं संचालन हेतु एकरारनामा किये जाने को भी स्वीकृति दी गई।
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पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट
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