पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई। बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने पटना के बिहटा में 300 बेड का एक नया अस्पताल निर्माण की मंजूरी दी गई साथ ही पूर्णिया, कटिहार, वैशाली के न्यायालय में नया भवन निर्माण की भी मंजूरी दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत सुपौल के वीरपुर, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में खगड़िया के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख 94 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है, वहीं पूर्णिया के बनमनखी व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सीएनजी एवं पीएनजी में वैट का दर 20 प्रतिशत 12.5 प्रतिशत कर दिया गया वहीं विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की बिक्री पर वैट की दर 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई।

चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए 62 करोड़ 12 लाख 40 हजार रुपए की लागत पर योजना कार्यान्यवयन और निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है। पटना के बिहटा अंचल के विभिन्न मौजों में प्रस्तावित 2.75 एकड़ भूमि दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए एनएचएआई को हस्तांतरित की गई है। वहीं दानापुर अंचल के विभिन्न मौजा के तहत की जमीन को भी सौंपा गया है। बिहार विधानमंडल के सदस्यों, पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है।

सारण समाहरणालय में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 44 करोड़ 37 लाख 74000 की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए बिहार के निवासी एवं बिहार से निर्गत वैध चालान, अनुज्ञप्ति धारक वाहन चालकों के परिवार के सामाजिक, आर्थिक, उन्नति एवं उनके कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024 के तहत सहायता प्रदान करने तथा उस पर होने वाले व्यय का भुगतान बिहार सड़क सुरक्षा निधि से करने की स्वीकृति दी गई है।

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