Reliance Foundation SheConnects: ‘शी-कनेक्ट्स डिजिटल एक्सेलेरेटर: इंडिया’ के पहले चरण के लिए छह गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को चुना गया है। यह रिलायंस फाउंडेशन और गेट्स फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है, जिसका मकसद महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। इन संगठनों को कुल ₹25.84 करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी। इस पहल का लक्ष्य अगले 15 से 18 महीनों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर केंद्रित डिजिटल समाधानों के ज़रिए लगभग दस लाख महिलाओं तक पहुँचना है।
6 संगठनों के लिए आर्थिक मदद
चुने गए संगठनों की घोषणा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में की गई, जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, सामाजिक संगठनों, टेक्नोलॉजी सेक्टर और परोपकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस पहल के पहले चरण में PCI इंडिया, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, मायना महिला फाउंडेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, एस्पायर (ASPIRE) और चैतन्य को शामिल किया गया है। ये संगठन ग्रामीण महिलाओं, स्वयं-सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और तटीय इलाकों की महिलाओं के लिए डिजिटल कौशल, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका से जुड़े इनोवेशन पर काम करेंगे।
दूसरे चरण के लिए आवेदन शुरू
कार्यक्रम के दौरान दूसरे चरण के लिए ‘रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन्स’ (RFA) भी जारी किया गया। इस चरण के लिए भारतीय NGO आवेदन करने के पात्र होंगे। चुने गए हर प्रोजेक्ट को ₹4.2 करोड़ तक की आर्थिक मदद मिलेगी। उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके और जिनका असर लंबे समय तक रहे।
AI और क्षेत्रीय भाषाओं पर खास ज़ोर
यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), चैटबॉट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्षेत्रीय भाषाओं जैसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए महिलाओं की डिजिटल पहुँच बढ़ाने पर खास ज़ोर देगी। आर्थिक मदद के अलावा, चुने गए संगठनों को टेक्निकल ट्रेनिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम
रिलायंस फाउंडेशन में महिला सशक्तिकरण की प्रमुख दीप्ति रेड्डी ने कहा कि समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल दुनिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ज़रूरी है। वहीं, गेट्स फाउंडेशन में जेंडर इक्वालिटी की डिप्टी डायरेक्टर साची भल्ला ने कहा कि यह पहल महिलाओं के लिए असरदार डिजिटल समाधान विकसित करने और उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने में मदद करेगी। दूसरे चरण के लिए आवेदन 4 सितंबर, 2026 तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। इस पहल का मकसद महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करना है।
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