मुखिया संघ दवरा आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधिओं की बैठक संपन्न

चाईबासाः जिला सभागार मे मुखिया संघ द्वरा आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधिओं का बैठक हुआ. जिसमें जिला परिषद, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया शामिल हुए. बैठक की अध्यक्षता सर्व सम्मिति से झींकपानी जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा के नेतृत्व में हुई. सभी सदस्य पंचायत चुनाव के बाद अपने क्षेत्रों में विकास काम नहीं होने से और सरकारी पदाधिकारी द्वरा मान सम्मान नहीं मिलने को लेकर अपनी अपनी बाते रखी.

डीएमएफटी फंड को लूटने का फंड बना दिया गया

प्रमुख संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ होनहागा ने कहा की डीएमएफटी फंड अगर हम पंचायत प्रतिनिधिओं को जिला परिषद के माध्यम से होता तो क्षेत्र का विकास पूरे राज्य में सबसे ज्यादा यहां होता. लेकिन डीएमएफटी फंड को विधायक सांसद  फर्जी ग्राम सभा कर योजना ली जा रही है. टेंडर मे गुंडागर्दी से योजना ली जाती है और कमीशन के रूप मे 40% का बंदर बांट होता है. डीएमएफटी फंड को लूटने का फंड बना दिया गया है.

सरकार को पेसा कानून के तहत अधिकार देना होगा

जिला परिषद मानसिंग त्रिया ने कहा की हम लोंगो को सम्मान नहीं मिलता और मानदेय बहुत कम है. जिससे हमलोग क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाते. मादव चंद्र कुंकल ने कहा की सरकार को किसी भी रूप से पेसा कानून के तहत अधिकार देना होगा. मुखिया संघ के उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र बॉय पाई ने कहा की हमलोंगो को जितने भी विभाग दिए गए हैं और पंचायत प्रतिनिधिओं से निरिक्षण करना है. उसका अनुपालन नहीं हो रहा है.

काम के हिसाब से मानदेय और सम्मान नहीं मिलता

बैठक की अध्यक्षता कर रहें जॉन मिरन मुंडा ने कहा की 32 साल बाद पंचायत चुनाव हुआ और अब तीसरी बार हो चूका है. लेकिन जिस मकसद से पंचायत चुनाव हुआ आजतक अधूरा है. पंचायत चुनाव गांव की सरकार है. जो ग्राम सभा से संचालित होता है. यह गांव की सरकार है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. सभी को कर्मचारी जैसा काम कराया जा रहा है. आज जमीनी स्तर में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं. लेकिन उसके हिसाब से उन्हें मानदेय और मान सम्मान नहीं मिलता.

अगली बैठक 21 सितंबर को हरिगुटू क्लब में होगी

बैठक में सर्व सम्मिति से तय हुआ की पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान और विकास के लिए एक जिला स्तरीय कमिटी बनाई जाएगी. जो वार्ड जिला परिषद सदस्यों से मिलकर बनेगी और सरकार से डीएमएफटी फंड को जिला परिषद द्वरा संचालित करना, पेसा कानून के तहत पंचायत प्रतिनिधिओं को अधिकार देना, मानदेय सम्मान जनक रूप से देने की मांग की जाएगी. अगली बैठक 21 को हरिगुटू क्लब हो समाज महासभा मे करने का निर्णय लिया गया.

रिपोर्टः संतोष वर्मा