पटना : बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। मॉनसून सत्र को लेकर मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। हंगामा कर सदन में मुद्दों को उठाने से रोकने का काम करेगी। सदन के सामने नियमपूर्वक अगर सत्ता से सवाल करेगी विपक्ष तो जवाब उचित मिलेगा। मगर विपक्ष सिर्फ हंगामा करनी चाहती है तो जनता के मुद्दे गुम हो जाएंगे। मंत्री सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का हक है। मगर हंगामा करना उचित नहीं होता है।
जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर महीने समीक्षा बैठक करें – प्रेम कुमार
राज्य में वायु प्रदूषण जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सभी जिलाधिकारी जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर महीने समीक्षा बैठक करें। सभी जिलाधिकारी समीक्षा बैठक की रिपोर्ट हर महीने विभाग को समर्पित करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ वन पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री प्रेम कुमार ने निर्देश दिया।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण की जानकारी देने को लेकर लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड की संख्या भी बढ़ाने का प्रदूषण बोर्ड को निर्देश मंत्री द्वारा दिया गया। राज्य में प्रदूषण से निपटने के लिए विभाग के तरफ से कार्यशाला लगाकर लोगों में जन जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया। राज्य में नए निर्माण से पर्यावरण में हरे क्षेत्र कम हुए हैं। बिहार के प्रमुख शहरों में वायु और जल के प्रदूषण की जांच को लेकर लैब बनाने का निर्देश मिला।
राइस मिलों से आरवा की जगह उसना चावल ले रही है सरकार
मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार सरकार राइस मिलों से अब आरवा की जगह उसना चावल ले रही है। धान से आरवा चावल उत्पादन करने वाले राइस मिलों को उसना चावल उत्पादन करने का निर्देश दिया है। राज्य के राइस मिलो को संशोधन करने में 500 करोड़ रुपए का खर्च लगेगा। राइस मिलों को सरकार क्या सहायता कर सकती है इस पर विभाग समीक्षा कर रही है। साथी राइस मिलिंग, बोरे और ट्रांसपोर्टेशन के दर में भी विभाग समीक्षा कर संशोधित करेगी।
प्रेम कुमार ने कहा- केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से जल्द करेंगे मुलाकात
मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार पुरानी दरों में संशोधन करें सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने मांग की है। क्योंकि काफी समय से इस दर पर काम किया जा रहा है जो अब संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर अपनी मांग को सामने रखेंगे।
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अविनाश सिंह की रिपोर्ट
