RIMS Land Scam: अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में ACB को मिले अहम सबूत, कई लोगों को नोटिस

RIMS Land Scam: रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और निर्माण मामले में एसीबी को शुरुआती जांच में अहम तथ्य मिले, अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी।


RIMS Land Scam रांची: राजधानी में रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और उस पर निर्माण के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच तेज हो गई है। प्रारंभिक जांच में एसीबी को कई अहम तथ्य मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि अफसरों और कर्मियों की लापरवाही के कारण अधिग्रहित भूमि की अवैध रजिस्ट्री और निर्माण संभव हो सका।

हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में दर्ज प्राथमिकी के बाद एसीबी विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। दस्तावेजों की पड़ताल के आधार पर जमीन खरीद-बिक्री में शामिल गवाहों सहित करीब आधा दर्जन लोगों को नोटिस भेजा गया है। सभी को अलग-अलग तिथियों में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

RIMS Land Scam: दस्तावेजी जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएं

एसीबी अधिकारियों के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री, म्यूटेशन और निर्माण कार्य के दौरान संबंधित कार्यालयों ने यह सत्यापन नहीं किया कि उक्त भूमि पहले ही रिम्स के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। यह चूक प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही को दर्शाती है।

जांच में यह भी सामने आया है कि संबंधित राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने जरूरी सतर्कता नहीं बरती, जिससे अवैध खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो सकी। दस्तावेजों की जांच के लिए विभिन्न कार्यालयों से रिकॉर्ड मंगाए गए हैं और उनका मिलान किया जा रहा है।


Key Highlights

  1. रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की जांच तेज।

  2. एसीबी को प्रारंभिक जांच में कई अहम तथ्य मिले।

  3. गवाहों सहित करीब आधा दर्जन लोगों को नोटिस जारी।

  4. रजिस्ट्री और म्यूटेशन प्रक्रिया में लापरवाही उजागर।

  5. हाईकोर्ट के निर्देश पर दोषी अफसरों की पहचान कर कार्रवाई होगी।


RIMS Land Scam: दोषी अफसरों और कर्मियों की होगी पहचान

एसीबी ने अब तक अंचल अधिकारी सहित एलआरडीसी कार्यालय और अन्य संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। कुछ अधिकारियों से पूछताछ भी की जा चुकी है। जांच पूरी होने के बाद दोषी अफसरों और कर्मियों को चिह्नित कर उन्हें मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

यह पूरी जांच झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू की गई है। न्यायालय ने अधिग्रहित भूमि की खरीद-बिक्री, निर्माण कार्य और अतिक्रमण से जुड़े पहलुओं की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे।

RIMS Land Scam: प्रारंभिक चरण में जुटाए गए दस्तावेज

जांच के शुरुआती चरण में एसीबी ने विभिन्न कार्यालयों से जमीन संबंधी रिकॉर्ड, रजिस्ट्री दस्तावेज और म्यूटेशन से जुड़े कागजात हासिल किए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर कई विसंगतियां सामने आई हैं।

अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। मामले में प्रशासनिक जवाबदेही तय होना लगभग तय माना जा रहा है।

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