रांची. केंद्र की मोदी 3.0 सरकार का आज पहला बजट पेश किया गया। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला, किसान सभी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। यह बजट विकसित भारत के भविष्य निर्माण का बजट है। आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं।
बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर दोनों में वृद्धि की घोषणा की। साथ ही इंडेक्सेशन लाभ को खत्म करने का भी प्रस्ताव दिया है। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, वहीं एलटीसीजी 12.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा।
वहीं निम्न और मध्यम आय वर्ग के लाभ के लिए निर्मला सीतारमण ने कुछ सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि असूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कम से कम दो वर्षों तक रखना होगा।
