पटना : पटना के विकास भवन में आज यानी बुधवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन द्वारा महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। जहां मंत्री ने गुरुवार को आयोजित होने वाले अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और रोडमैप विकसित करना (Best Practices and Developing Roadmap for Waste Management) से जुड़ी जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि इस एकदिवसीय आयोजन में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के निदेशक बिनय कुमार झा, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ, सभी 19 नगर निगमों के महापौर तथा नगर आयुक्त, आठ राज्यों (मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु) के नगर विकास विभाग के पदाधिकारी तथा देश एवं विदेश की 24 कम्पनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न राज्यों/कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्राट चौधरी होंगे।
मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किये गये जल का प्रबंधन, शौचालय का निर्माण, सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) एवं क्षमता वर्द्धन से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है। राज्य के नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एकीकृत समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Integrated Solid Waste Management) पद्धति अपनायी जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य के नगर निकायों को क्लस्टर के रूप में विभाजित कर योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। जिसके अंतर्गत एक नगर निकाय को ‘Lead ULB’ के रूप में चिन्हित कर प्रसंस्करण संयंत्र लगाये जाने का प्रस्ताव है।
उन्होंने बताया कि Waste Management के क्षेत्र में देश के विभिन्न राज्यों में एवं विभिन्न कम्पनियों द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक पद्धतियों को समझने एवं उनका अनुभव प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों/कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं, आधुनिक तकनीक के आधार पर समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सर्वप्रथम राज्य की राजधानी पटना एवं इसके आस-पास के 11 अन्य नगर निकायों में योजना का कार्यान्वयन जन-निजी भागीदारी के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत संग्रहन एवं परिवहन नगर निकायों द्वारा किया जाएगा तथा प्रसंस्करण एवं निस्तारण संबंधित कम्पनी के द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उक्त योजना में वित्तीय सहायता हेतु VGF Scheme के तहत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है तथा वित्त मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्रतिक्षित है। उक्त Collaborative Conclave में विभिन्न राज्यों तथा देश एवं विदेश की कंपनियों द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों से प्राप्त अनुभव के आधार पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन हेतु रोड मैप और भावी योजनाएँ विकसित की जा सकेंगी।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
