केंद्र सरकार ने Solid Waste Management Rules 2026 को अधिसूचित किया। एक अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम, चार श्रेणियों में होगा कचरा निस्तारण।
Solid Waste Management Rules 2026 रांची: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह नया नियम अब तक लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की जगह लेगा। नए नियमों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है और यह एक अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी होंगे।
नए नियमों में कचरा प्रबंधन को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। नियमों के उल्लंघन पर एनवायरनमेंटल मुआवजा लगाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा निस्तारण को वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।
Key Highlights
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 अधिसूचित
एक अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे नए नियम
कचरे का निस्तारण चार श्रेणियों में किया जाएगा
नियम उल्लंघन पर पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान
रीसाइक्लिंग और विशेष कचरे पर सख्त दिशा निर्देश
Solid Waste Management Rules 2026 :चार श्रेणियों में होगा कचरे का निस्तारण
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के तहत कचरे का निस्तारण चार स्तरों पर किया जाएगा। इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और स्पेशल केयर कचरा शामिल है।
गीले कचरे में किचन वेस्ट, सब्जियों और फलों के छिलके, मांसाहारी अवशेष, फूल और अन्य जैविक अपशिष्ट शामिल किए गए हैं। सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच, लकड़ी और रबर जैसी सामग्री को रखा गया है।
Solid Waste Management Rules 2026 :रीसाइक्लिंग और विशेष कचरे पर सख्त नियम
सूखे कचरे को छंटाई और रीसाइक्लिंग के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तक पहुंचाना अनिवार्य किया गया है। इससे रिसाइक्लेबल सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
सैनिटरी कचरे में इस्तेमाल किए गए डायपर और सैनिटरी टॉवल शामिल होंगे, जबकि स्पेशल केयर कचरे में पेंट के डिब्बे, बल्ब, मरकरी युक्त सामग्री, थर्मामीटर और दवाइयां शामिल की गई हैं। इस श्रेणी के कचरे के लिए विशेष सावधानी और अलग व्यवस्था तय की गई है।
Solid Waste Management Rules 2026 : नियम उल्लंघन पर लगेगा पर्यावरणीय मुआवजा
नए नियमों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने या नियम विरुद्ध कचरा फेंकने पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा। स्थानीय निकायों को कचरा प्रबंधन की निगरानी और नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रालय का मानना है कि इससे स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
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