पटना: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर बने रहते हैं। वे सोशल मीडिया के जरिये सरकार पर हमला करने से कभी नहीं चूकते और लगातार विभिन्न मुद्दों पर हमला करते रहते हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार में आरक्षण के बढे दायरे पर कोर्ट के द्वारा रोक लगाने को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हमला किया है।
उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है कि हमने 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में देश में पहली बार बिहार में जातिगत आधारित गणना तथा उसके आंकड़े प्रकाशित कराने के साथ जातिगत गणना के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 75 प्रतिशत किया। भाजपा और एनडीए के लोगो ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षित 65% आरक्षण सीमा को रुकवा दिया।
एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण विरोधी हैं इसलिए बिहार में हमारी सरकार द्वारा दिए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रही है। सभी वर्गों को सामाजिक के साथ साथ आर्थिक न्याय मिले उनका आर्थिक उत्थान हो इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। यही वजह है कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में होने अपनी इच्छाशक्ति के बल पर 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करायी।
अन्यथा इन्हीं मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने 17 वर्षों में इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी? जातिगत गणना नहीं कराई? आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया? आपके समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद के साथ हम सब मिलकर बिहारवासियों की उन्नति, प्रगति और उत्थान के लिए सदैव संघर्षरत रहेंगे।
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पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट
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