Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कुल 63 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
- कैबिनेट ने रांची करम टोली में आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी है।
- आजीवन सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को एक या उससे अधिक बार नामंजूर किए जाने के बाद पुनः पुर्नविचार का संशोधन को मंजूरी मिली।
- 98.05 एकड़ जमीन बड़कागांव क्षेत्र में कोयला निकासी के लिए एनटीपीसी को 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया।
- सावित्री बाई फुले योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं की निजी विद्यालयों में कक्षा आठ में नामांकन को स्वीकृति मिली।
- छतरपुर में शहरी जलापूर्ति योजना को मिली स्वीकृति।
- सीएम ट्रांसजेंडर पेंशन योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- नर्सिंग नदेशालय के गठन को मिली मंजूरी।
- अब 18 वर्ष तक के बहनों को भी मिलेगा मंईयां योजना का लाभ।
- सहायक पुलिसकर्मियों को अवधि विस्तार को कैबिनेट ने मंजूरी।
- इनको मानदेय के रुप में 13 हजार मिलेगा।
- सहायक पुलिसकर्मियों अवकाश भी मिलेगा।
- एक साल का अवधि विस्तार भी दिया गया है।
- वर्दी भत्ता के रुप में सहायक पुलिसकर्मियों को 4 हजार रुपए भी दिया जाएगा।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्य योजना की स्वीकृति।
- शक्ति सदन योजना की स्वीकृति।
- डोकरा पेंटिंग के विकास के लिए अध्ययन ,अनुसंधान के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद का चयन।
- झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को तीन रुपए की दर से मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को बढ़ा कर 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि किया गया।
- बिरसा पीएम फसल बीमा योजना के अंतिम तिथि को बढ़ाने की स्वीकृत।
- गढ़वा शाहपुर पथ के लिए 77 करोड़ की स्वीकृति।
- अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए रांची के विमेंस कॉलेज के पास बनेगा हॉस्टल।
- अनुसूचित ,जाति ,जनजाति के छात्रावास निर्माण , संचालन एवं प्रबंधन के लिए योजना में संशोधन की स्वीकृति।
- झारखंड लोकसेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े मामले के लिए 29 करोड़ की स्वीकृति।
- आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक के लिए सर्टिफिकेट निर्गत करने से जुड़े प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति।
- राज्य में रेप एवम पोस्को मामले के निष्पादन के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के संचालन को जारी रखने का निर्णय लिया गया।
- हजारीबाग के बड़कागांव में 98.055 एक एनटीपीसी को लीज बंदोबस्ती के लिए सशुल्क स्वीकृति
- न्यायदेश से 1991 के जनगणना कर्मियों के समायोजन की स्वीकृति।
- झारखंड मोटर यान संवर्ग नियमावली को स्वीकृति।
- अमृत मिशन के तहत 143 करोड़ की लागत से गढ़वा के वंशीधर में प्रशासनिक योजना की स्वीकृति।
- झारखंड विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन में संशोधन की स्वीकृति।
- पथ प्रमंडल दुमका में 20 किलोमीटर सड़क के लिए 32 करोड़ की स्वीकृति।
- स्वास्थ्य विभाग के तहत नर्सिंग डायरेक्टरेट के लिए पद सृजन की स्वीकृति।
- झारखंड के सरकारी स्कूल में 9 से 12 तक के सभी छात्रों को मिलने वाले पोषक राशि में बढ़ोतरी …600 को बढ़ा कर 1200 रुपए किया गया।
- झारखंड के विश्व विद्यालय में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए नियम में संशोधन की स्वीकृति।
- मिशन सक्षम आग्नबादी के तहत आग्नबाड़ी केंद्र में शौचालय निर्माण के लिए प्रति केंद्र 35 हजार और पेयजल के लिए 20 हजार की स्वीकृति।
- विश्रामपुर में NH 98 पर सड़क निर्माण के लिए 97 करोड़ की स्वीकृति।
- झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति।
- पूर्व सीएम , मंत्री के सहायक के वेतन भत्ता में संशोधन की स्वीकृति 43 हजार को बढ़ा कर 44900 के साथ बाकी भत्ता भी मिलेगा।
