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पटना: पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी की एक बार फिर समीक्षा करने की मांग की है। इस दौरान मांझी ने कहा था कि जो पैसे वाले लोग हैं वे घर में रात को शराब पी कर सो जाते हैं, तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन जब कोई गरीब शराब पीता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। इस दौरान मांझी ने कहा था कि थोड़ी सी शराब पीने पर गरीब को पुलिस जेल भेज देती है जबकि लाखों रूपये के अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों को पुलिस कुछ नहीं कहती है।
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के इस बयान पर अब विपक्ष राज्य सरकार और शराबबंदी पर सवाल उठाने लगा है। ऐसे में RJD ने भी जीतनराम मांझी के बयानों को आड़े हाथों लेते हुए शराबबंदी पर राज्य सरकार के द्वारा दोहरी नीति का आरोप लगाया है। मामले में राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अब तो केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी माना है कि बिहार में सफेदपोश लोग शराबबंदी को विफल कर रहे हैं।
राज्य सरकार की दोहरी नीतियों की वजह से गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को शराबबंदी के नाम पर तंग किया जा रहा है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। एजाज अहमद ने कहा कि जीतनराम मांझी को इन सफेदपोश का नाम भी सार्वजनिक करना चाहिए जो शराबबंदी में सेंध लगा रहे हैं। इससे सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट हो जाती कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसके लिए कहीं न कहीं राज्य की डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है।
एजाज अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इन मंत्रियों को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो शराबबंदी को विफल बना रहे हैं और कौन नेता हैं जो शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। एजाज अहमद ने सीधे सीधे सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल के समर्थन के बगैर पडोसी राज्य से बिहार में शराब नहीं आ सकता है।
उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी और रत्नेश सदा इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, और गरीबों, शोषितों और वंचितों की बात कर भ्रम फैला रहे हैं जबकि सच है कि राज्य सरकार के स्तर से ही गरीबों को तंग तबाह किया जा रहा है और सफ़ेदपोश उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश सरकार पूरी तरह से शराबबंदी में विफल है और इसका मुख्य कारण है कि शराब माफियाओं को सत्तारूढ़ दल के नेताओं का ही संरक्षण प्राप्त है।
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