रांची. झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन की हेमंत सरकार के रिपोर्ट कार्ड को बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड बताए। उन्होंने कहा कि हमारा रिपोर्ट कार्ड A प्लस है।
सुप्रिया श्रीनेत का दावा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मांईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि साढ़े चार लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है। 26 लाख लोगों को अबुआ आवास के तहत घर दिया गया। शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया।
उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव से जुड़े घोषणा का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर 1 लाख 36 हजार करोड़ मिल जाता तो हम 42 हजार 500 छात्रों को 5 सालों तक स्कॉलरशिप दे पाते। अगर यह रकम मिल जाती तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते। लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार ने झारखंड को आगे बढ़ाया है।
इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो हमारा बकाया पैसा ही देते जाए। वहीं बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में फ्री सिलेंडर दे दीजिए, उसके बाद झारखंड को दीजिएगा। आपके मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड भी नहीं है। आपने 11 लाख राशन कार्ड खत्म कर दिये। साथ ही उन्होंने बीजेपी से पूछा कि सरना धर्म कोड पर आपकी मंसा क्या है?
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि OBC का आरक्षण हमने 27 प्रतिशत करने की बात रखी है। आखिर झारखंड की जनता के लिए बीजेपी क्या चाहती हैं? मोदी जी आए हैं, लंबी-लंबी बाते करेंगे। परिवार वाद की बात करते हैं। बीजेपी ने 68 में से 33 सीट परिवार वाद को दिया है। उन्होंने कहा कि ये 33 टिकट का असलियत बता दीजिए।
बीजेपी के पास कोई नीति नहीं- सुप्रिया श्रीनेत
उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई नीति नहीं है। बीजेपी हिंदू-मुस्लिम के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती। उन्होंने कहा कि यह संविधान ही आदिवासी और दलित को उनका हक देता है। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दोबारा हमारी सरकार बनने जा रही है। झारखंड सब कुछ देख कर नीतिगत फैसला करेगा। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने 19 शासित राज्यों में यूसीसी ले आएं।
