Desk. केंद्र की मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी। इसे सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। यह विधेयक कराधान प्रणाली में सुधार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नए कानून का उद्देश्य मौजूदा कर संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन करना। इसे अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।
नए आयकर विधेयक को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
बता दें कि, केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नया प्रत्यक्ष कर कोड लाने की घोषणा की थी। इस विधेयक को आगे की चर्चा और इसके प्रावधानों में सुधार के लिए स्थायी समिति के पास भेजे जाने की संभावना है।
बता दें कि, मोदी सरकार ने 2025-26 के बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी है। अब 12 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए भाषण में कहा था कि सभी टैक्सपेयर्स को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। अब 24 लाख की आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
