रांची: झारखंड के 15 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) का अप्रैल माह का वेतन रोक दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में सख्त कदम उठाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
निदेशालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन के लिए सात अप्रैल को ही संबंधित जिलों को बजट आवंटित कर दिया गया था, इसके बावजूद 23 अप्रैल की शाम पांच बजे तक जिलों के कोषागारों से वेतन की राशि की निकासी नहीं की गई। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई है।
जिन जिलों के डीईओ पर वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है, उनमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, प. सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं।
निदेशक ने डीईओ से पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि शिक्षकों को समय पर वेतन न देना न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि इससे शैक्षणिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
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