लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिये काम कर रहे लाखों कामगारों को बड़ी सौगात दी है। योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा, श्रम अधिकार और पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) गठित करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग वाले कर्मियों के श्रम के सम्मान और जनहित में किये जा रहे कामों की सराहना करती है और उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। UP UP UP UP UP
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के वेतन में कटौती, समय से भुगतान नहीं होना, ईपीएफ / ईएसआईसी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिल पाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अभाव, उत्पीड़न आदि शिकायतें प्राप्त होती है। ऐसे में व्यवस्थ में परिवर्तन आवश्यक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा किसी भी कर्मी को तब तक सेवा से नहीं हटाया जाये जब तक कि विभाग के सक्षम अधिकारी की संतुस्ती न हो। इसके साथ ही हर महीने के 5 तारीख तक उनका वेतन उन्हें मिल जाना चाहिए।
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निगम के गठन के दौरान इस संबंध में प्रावधान निहित किये जाएं। आउटसोर्सिंग के द्वारा किये जा रहे नियुक्तियों में नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाए, मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन, एवं पारिवारिक पेंशन सहित अन्य लाभ भी सुनिश्चित किये जाएं। निगम के गठन के बाद आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में पारदर्शी प्रक्रिया, मेरिट आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग समेत अन्य महत्वपूर्ण बातों का प्रावधान करना सुनिश्चित करें।
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