रांची: झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दोबारा पत्र भेजा है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, पत्र में राज्य सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ हैं।
केंद्र ने इससे पहले 22 अप्रैल को भी पत्र भेजा था, जिसमें अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर माना जाने की बात कही गई थी। अब दोबारा भेजे गए पत्र के बाद यह मामला और पेचीदा हो गया है। हालांकि केंद्र से आए ताजा पत्र को लेकर राज्य के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने अब तक औपचारिक बयान नहीं दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर अगला कदम क्या उठाती है।
