पटना : नीतीश कैबिनेट की बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय आज यानी 17 जून को थोड़ी देर पहले हुई जो कि खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि छोटे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पाटलिपुत्र अशोक के जमीन पर पांच स्टार होटल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मीडिया को बैठक के बारे में जानकारी दी। 50 फीसदी अनुकंपा और 50 फीसदी सीधी भर्ती होगी।
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एस सिद्धार्थ ने कहा- 5 सितारा होटलों का निर्माण कार्य जन-निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है
राजधानी पटना में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त गुणवत्तापूर्ण आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तीन पांच सितारा होटलों का निर्माण कार्य जन-निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर पांच सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्त्ता KUMAR INFRATRADE ENTERPRISES PVT LTD, PATNA को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) निर्गत किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस होटल के निर्माण से राज्य में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों को उच्चस्तरीय आधुनिक आवासन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिसके फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हो सकेगी। पांच सितारा होटल के आस-पास आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेगी।
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बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय परिचारी के नये संवर्गों का गठन किया गया है – एस सिद्धार्थ
राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय परिचारी के नये संवर्गों का गठन किया गया है। जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटि के माध्यम से राज्य के राजकीय प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य के छह छोटे हवाई अड्डों के पुनर्विकास को लेकर रहा। कैबिनेट ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा स्थित हवाई अड्डों को केंद्र सरकार की उड़ान (UDAN) योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच एमओयू (MoU) को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह साझेदारी राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
हवाई संपर्क से खुलेगा संभावनाओं का द्वार
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से छोटे शहरों और पिछड़े इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे न केवल आम लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि पर्यटन, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
क्या है उड़ान योजना?
‘उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)’ केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और मंझोले शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के तहत हवाई यात्रा को सुलभ और सस्ती बनाना प्रमुख लक्ष्य है।
नीतीश सरकार का विजन
बिहार सरकार का यह कदम राज्य के संतुलित क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की नीति के अनुरूप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि विकास तभी सार्थक है, जब वह राज्य के हर कोने तक पहुंचे।
संभावनाओं से भरपूर हैं ये इलाके
मधुबनी और वाल्मीकिनगर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मुंगेर और मुजफ्फरपुर औद्योगिक और शैक्षणिक दृष्टि से अहम हैं। सहरसा और वीरपुर को जोड़ने से कोसी और सीमांचल क्षेत्र को नई गति मिलेगी। इस फैसले को बिहार की आधारभूत संरचना और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
