8th Pay Commission: देशभर के 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी जिस खबर का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उस पर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, Ambit Capital ने बुधवार को जारी एक रिसर्च नोट में बताया है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) संभवतः वित्त वर्ष 2026-27 में लागू हो सकता है। इसके लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।
8th Pay Commission: सरकार पर 1.8 लाख करोड़ का बोझ संभव
Ambit Capital के अनुसार, इस वेतन वृद्धि से केंद्र सरकार पर सालाना 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। तुलना करें तो 2016-17 में सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था।
8th Pay Commission: सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है
फिलहाल, भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक, चूंकि अभी आयोग का गठन भी नहीं हुआ है, इसलिए इसका कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2027 तक टल सकता है। पिछली बार आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने लगे थे। इस दौरान आयोग सभी हितधारकों से सलाह-मशविरा कर वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) तय करता है।
8th Pay Commission: कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
Ambit Capital का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर यह लागू हुआ तो 1.83 फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 32,940 रुपये हो सकता है। 2.46 फिटमेंट फैक्टर से यह वेतन 44,280 रुपये तक जा सकता है।
8th Pay Commission: महंगाई भत्ता (DA) रीसेट का असर
Ambit की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि डीए (महंगाई भत्ता) को शून्य से रीसेट कर दिया जाएगा, इसलिए उच्च फिटमेंट फैक्टर होने के बावजूद प्रभावी वृद्धि सीमित हो सकती है। अभी केंद्र सरकार साल में दो बार डीए संशोधन करती है ताकि कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत मिल सके।
8th Pay Commission: कितने लोगों को मिलेगा लाभ
छठा वेतन आयोग में 7000 रुपये मूल वेतन पाने वाला कर्मचारी 15,750 रुपये पाने लगा। वहीं सातवां वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया। Ambit के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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