रांची: रांची जिले के नामकुम अंचल कार्यालय में गुरुवार को खिजरी विधायक राजेश कच्छप के अचानक पहुंचने से हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। विधायक ने रांची स्मार्ट सिटी की जमीन के म्यूटेशन को लेकर सीओ (अंचल अधिकारी) से तीखे सवाल किए और कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई। उन्होंने म्यूटेशन से संबंधित कागजात उठाकर फेंक दिए और स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक विधानसभा की कमेटी की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक किसी भी हाल में म्यूटेशन नहीं होने दिया जाएगा।
विधायक कच्छप ने आरोप लगाया कि HEC (हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन) के पास न तो जमीन के आवश्यक कागजात हैं और न ही उसे भूमि ट्रांसफर का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया है और उसी आधार पर स्मार्ट सिटी को बसाया जा रहा है, जो पूरी तरह अवैध है।
उन्होंने कहा कि यदि इस जमीन का म्यूटेशन हो गया तो झारखंड की कोई भी जमीन सुरक्षित नहीं रह जाएगी। यह एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने विस्थापितों और रैयतों के हितों की बात करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मामले में आगे बढ़ती है तो वे इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे।
कच्छप ने यह भी कहा कि 1959-60 में बिहार सरकार ने जो जमीन अधिग्रहित की थी, उसका आज तक न तो रजिस्ट्रेशन हुआ है और न म्यूटेशन। HEC के पास जिस जमीन की डीड ही मौजूद नहीं है, उस पर म्यूटेशन कैसे संभव है? उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए-2 के समय एक कानून बना था जिसमें यह प्रावधान था कि अधिग्रहण के बाद यदि जमीन का उपयोग निर्धारित कार्य के लिए नहीं हुआ, तो वह भूमि मूल रैयतों को वापस करनी होगी।
