पटना. राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में वृद्धि की घोषणा की।
ये आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करती हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत आईसीडीएस मुख्य रूप से 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है।
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में नीतीश कुमार ने कहा, “उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए हमने उनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब, आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। विभाग को तदनुसार निर्देश दिए गए हैं।”
नीतीश कुमार ने आगे कहा, “नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए आईसीडीएस योजना के माध्यम से छह प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।”
सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा, “आंगनबाड़ी सेविकाएं और आंगनबाड़ी सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को ये सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनके मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इससे सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही आईसीडीएस को और मज़बूती मिलेगी।”
गौरतलब है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं आईसीडीएस कार्यक्रम की अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ता हैं। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाएं चलाना, बच्चों के विकास और पोषण की निगरानी करना, पूरक आहार वितरित करना, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच में सहायता करना और विस्तृत रिकॉर्ड रखना शामिल है।
राज्य में लगभग 1.20 लाख आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं हैं, जो मानदेय में मासिक वृद्धि से लाभान्वित होंगी। हाल ही में, सीएम नीतीश कुमार सरकार ने सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे विभिन्न कर्मियों के मानदेय/वजीफे में वृद्धि के कई निर्णयों की घोषणा की है।
पिछले एक महीने में ही सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, ममता कार्यकर्ताओं, रसोइयों, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तैनात रात्रि प्रहरी, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। साथ ही “मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना” भी शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10000 रुपये दिए जाएंगे। उनके उद्यमशीलता के प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद उन्हें 2 लाख रुपये का अनुदान भी मिलेगा।
