सरकार ने दी नए वकीलों को सौगात, बार काउंसिल के माध्यम से 3 साल तक प्रतिमाह 5 हजार
पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से नीतीश सरकार की घोषणाओं की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बिहार के सभी समाज के हित में विकास कार्य जारी है। एनडीए सरकार ने एक जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपए स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।
ई-लाइब्रेरी की स्थापना के लिए मिलेगी एकमुश्त सहायता
इसके साथ ही राज्य के अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग और अधिवक्ता संघों में महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की व्यवस्था की जाएगी।
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