Ranchi Jail Dance Video Case: : राजधानी के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कथित डांस पार्टी वीडियो मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को तीखी टिप्पणियां करते हुए राज्य सरकार और जेल प्रशासन से कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि जेल परिसर में इस तरह की गतिविधि बेहद गंभीर मामला है और इससे पूरे कारा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं।
Jail Dance Video Case – पुराना वीडियो, फिर भी मामला गंभीरः
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वायरल हुआ वीडियो जुलाई 2025 का है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि वीडियो पुराना हो या नया, लेकिन वीडियो है, यह अपने आप में गंभीर है। जेल में ऐसे कार्यक्रम कैसे हुए?
CCTV फुटेज प्रस्तुत न कर पाने पर नाराजगीः
सुनवाई के दौरान जेल आईजी की ओर से कहा गया कि संबंधित अवधि का CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। इस पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा— जो वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, वह जेल प्रशासन के पास क्यों नहीं है। क्या CCTV फुटेज प्रस्तुत करने में असमर्थता दिखाकर जेल प्रशासन अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है? कोर्ट के इन सवालों से जेल प्रशासन घिरता नजर आया।
हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश: दो दिन में अधीक्षक की नियुक्ति
गंभीर सवालों और जवाबों के बीच अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगले दो दिनों के भीतर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में स्थायी जेल अधीक्षक की नियुक्ति की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जेल में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।
रिपोर्टः नीरज आर्या
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