Ramgarh: रामगढ़ न्यायालय परिसर में हाल ही में दो आपराधिक गिरोहों के बीच हुई झड़प को पुलिस मुख्यालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसी घटना के बाद राज्य के सभी न्यायालयों की सुरक्षा-व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।
एडीजी अभियान ने सभी जिलों को जारी किया निर्देश:
पुलिस मुख्यालय के एडीजी अभियान टी. कंदसामी ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद के एसएसपी सहित झारखंड के सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखते हुए न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करने को कहा है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि:
- न्यायालय परिसर की सुरक्षा-व्यवस्था का पूरा ऑडिट किया जाए,
- व्यावहारिक खामियों की पहचान की जाए,
- और विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को जल्द भेजी जाए।
इसके साथ ही रामगढ़ एसपी से भी पूरी घटना की अलग से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई थी।
रामगढ़ न्यायालय में क्या हुआ था:
कुछ दिन पहले रामगढ़ कोर्ट में श्रीवास्तव गिरोह के सदस्यों की पेशी के दौरान दूसरे गिरोह से विवाद हो गया था। मामला बढ़ते-बढ़ते झड़प तक पहुंच गया और कोर्ट परिसर में काफी हंगामा हुआ। हालांकि, पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन इस घटना ने अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।
क्यों जरूरी पड़ा सुरक्षा ऑडिट:
अदालतें सार्वजनिक और संवेदनशील स्थान होती हैं, जहां किसी भी तरह की सुरक्षा चूक गंभीर परिणाम दे सकती है। रामगढ़ में हुई घटना ने यह स्पष्ट किया कि:
- कोर्ट परिसर में सुरक्षा सख्त करने की आवश्यकता है,
- गिरोहों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए,
- व्यक्तिगत सुरक्षा से लेकर प्रवेश-निकास तक सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा जरूरी है।
आगे क्या होगा:
सभी जिलों के एसपी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय राज्य के न्यायालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए निर्देश और मानक जारी करेगा। सुरक्षा-व्यवस्था में तकनीकी उपकरण, फोर्स की तैनाती और निगरानी तंत्र को अपडेट करने पर भी विचार किया जा सकता है।
