झारखंड विधानसभा में केंद्रांश कटौती, बालू मूल्य सूची, अधिग्रहण विवाद और CAG रिपोर्ट को लेकर तीखी बहस हुई। राज्य हितों की अनदेखी के आरोप भी लगे।
Jharkhand Assembly Live: विधानसभा में फंड कटौती, बालू मूल्य और CAG रिपोर्ट पर तीखी बहस
रांची: झारखंड विधानसभा के सत्र में आज केंद्रांश कटौती, कोयला राजस्व बकाया, बालू के मूल्य निर्धारण, अधिग्रहण विवाद और CAG report Jharkhand सहित कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस हुई। मंत्रियों और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, जबकि कई विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण शिकायतें लेकर खड़े हुए।
Key Highlights
केंद्रांश कटौती और सौतेले व्यवहार के आरोप सदन में गूंजे
कोयला मद में ₹1.5 लाख करोड़ बकाया पर सरकार ने उठाई चिंता
पंचायती राज मंत्री से मिलने में देरी पर मंत्री दीपिका पांडेय ने नाराज़गी जताई
बालू के ₹100 CFT मूल्य पर सूची मांगने पर सरकार ने विपक्ष पर जवाबी हमला किया
सिल्ली में बिना अधिग्रहण काम शुरू होने की शिकायत पर जांच का आश्वासन
लघु खनिज प्रबंधन पर CAG report Jharkhand सदन में पेश
Jharkhand Assembly Live: केंद्रांश कटौती व कोयला राजस्व बकाया पर सरकार का हमला
संसदीय कार्य मंत्री का बयान
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा पेश तथ्यों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार गैर-बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रांश में कटौती से योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
कोयला मद में ₹1.5 लाख करोड़ बकाया
उन्होंने बताया कि झारखंड को कोयला मद में डेढ़ लाख करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके लिए वे स्वयं केंद्र के कोयला मंत्री से मिले थे, जिन्होंने मूल राशि की जांच के लिए समिति गठित करने की बात कही थी, पर अब तक कोई समिति नहीं बनी है।
Jharkhand Assembly Live: पंचायती राज मंत्री से मिलने में देरी पर सदन में असहज स्थिति
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने सदन में कहा कि वे पिछले एक वर्ष से पंचायती राज मंत्री से मिलने का समय मांग रही हैं, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा।
इस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मंत्री से समय न मिले।
स्पीकर ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ट्रेज़री बेंच के सदस्य होने के नाते वे केंद्र के मंत्री से कभी भी मिल सकती हैं।
Jharkhand Assembly Live: बालू के ₹100 CFT मूल्य पर विपक्ष का नेरेटिव सरकार का करारा जवाब
JMM विधायक उमाकांत रजक ने सदन में पूछा कि किन-किन घाटों पर ₹100 प्रति CFT दर से बालू उपलब्ध है, ताकि जनता के बीच भ्रम दूर किया जा सके।
मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि सूची कल ही उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा—
“विपक्ष जहां सोचना बंद करता है, सरकार वहां से सोचना शुरू करती है। हम उचित मूल्य पर बालू दे रहे हैं। लेकिन घर बनाने के लिए सीमेंट और छड़ भी लगते हैं—उस पर GST कम करें।”
Jharkhand Assembly Live: सिल्ली में बिना अधिग्रहण काम शुरू: सरकार बोले, जांच होगी
JMM विधायक ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बिना भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू होने का मुद्दा उठाया।
मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि पूरा मामला देखा जाएगा और जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी।
Jharkhand Assembly Live: CAG की लघु खनिज प्रबंधन रिपोर्ट सदन पटल पर
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वर्ष 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय साल के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर CAG रिपोर्ट सदन में रखी।
रिपोर्ट में खनिज राजस्व प्रबंधन, लाइसेंसिंग और निगरानी तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष दर्ज हैं।
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