Latehar Jatropha Cultivation Scam : फैसला, कोर्ट ने पूर्व DDC को सज़ा सुनाई

लातेहार में Jatropha cultivation scam मामले में अदालत ने सेवानिवृत्त डीडीसी व तत्कालीन बीडीओ को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।


Latehar Jatropha Cultivation Scam  लातेहार: लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में जेट्रोफा की खेती में गबन के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एसीजेएम कुमारी जीव की अदालत ने सेवानिवृत्त डीडीसी सह तत्कालीन मनिका बीडीओ अनिल कुमार को दोषी पाते हुए तीन साल की सश्रम कारावास और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला सरकारी योजना में वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ है।

Latehar Jatropha Cultivation Scam :

न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक आरएन चौरसिया ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। साक्ष्य और अभिलेखों के अवलोकन के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जेट्रोफा की खेती से जुड़ी योजना में गबन किया गया था, जिसके लिए आरोपी जिम्मेदार पाए गए।


Key Highlights

  • जेट्रोफा की खेती में गबन के मामले में सजा

  • Latehar court verdict में सेवानिवृत्त डीडीसी दोषी

  • दोषी को तीन साल की कैद और 2.5 लाख रुपये जुर्माना

  • तत्कालीन मनिका बीडीओ के रूप में कार्यरत था आरोपी

  • Jatropha cultivation scam में पहले भी दो लोगों को सजा


Latehar Jatropha Cultivation Scam :

यह मामला लातेहार जिले के तत्कालीन डीडीसी सिप्रियन प्रकाश बाखला द्वारा मनिका थाना में दर्ज कराया गया था। केस दर्ज होने के बाद पूरे प्रकरण की जांच कराई गई, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। जांच के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

Latehar Jatropha Cultivation Scam :

इसी प्रकरण में पहले भी न्यायालय सख्त रुख अपना चुका है। 27 सितंबर 2024 को तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने मनिका की तत्कालीन बीडीओ साधना जयपुरियार और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तिवारी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। राकेश तिवारी पूर्व में झारखंड विकास मोर्चा से जुड़े रहे हैं।

Latehar Jatropha Cultivation Scam :

अदालत के इस फैसले को ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से अहम माना जा रहा है। Jatropha cultivation scam से जुड़े इस प्रकरण में अब तक कई अधिकारियों और संबंधित लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है, जिससे सरकारी योजनाओं में गबन के मामलों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत मिलता है।

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