रांची: Vinay Chaubey Case में अगला कदम क्या? ACB ने अभियोजन की मंजूरी मांगी

Vinay Chaubey Case: एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय चौबे के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी। शराब नीति, खास महाल जमीन और आय से अधिक संपत्ति के चार केस दर्ज।


Vinay Chaubey Case : झारखंड में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बड़ी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति राज्य सरकार से मांगी है।

Vinay Chaubey Case: Anti Corruption Bureau ने मांगी अभियोजन की अनुमति

एसीबी की ओर से भेजी गई फाइल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय पहुंच चुकी है। बताया गया है कि हजारीबाग के खास महाल जमीन गड़बड़ी मामले में यह कार्रवाई की गई है।

एसीबी में IAS विनय चौबे के खिलाफ फिलहाल चार मामले दर्ज हैं। शराब नीति से जुड़े घोटाले में अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जबकि अन्य दो मामलों में भी जल्द अनुमति मांगी जाएगी।

Vinay Chaubey Case: शराब नीति घोटाला और 38 करोड़ के नुकसान का आरोप

पिछले वर्ष एसीबी ने विनय IAS चौबे को शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वर्ष 2022 में बनाई गई नई झारखंड शराब नीति में बाहरी शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर गड़बड़ी की गई, जिससे राज्य को 38 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

  • एसीबी ने विनय चौबे के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी

  • शराब नीति घोटाले में 38 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप

  • खास महाल जमीन और वन भूमि मामले में अलग केस दर्ज

  • आय से अधिक संपत्ति का भी मामला

  • फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची


Vinay Chaubey Case: खास महाल जमीन और वन भूमि मामले में भी केस

हजारीबाग में खास महाल जमीन की कथित गलत बंदोबस्ती को लेकर भी चौबे के खिलाफ अलग मामला दर्ज है। आरोप है कि सरकारी भूमि का स्वरूप बदलकर निजी लोगों को लाभ पहुंचाया गया।

इसके अलावा हजारीबाग में उपायुक्त रहते हुए कथित वन भूमि गड़बड़ी के मामले में भी एसीबी ने केस दर्ज किया है।

Vinay Chaubey Case: आय से अधिक संपत्ति का मामला

एसीबी ने IAS विनय चौबे और उनके परिजनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का अलग मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उनके पास ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति पाई गई है।

अब राज्य सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है।

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