झारखंड में झारसेवा सर्वर बंद होने से जमीन रजिस्ट्री, म्यूटेशन और लगान रसीद का काम प्रभावित। 9 मई दोपहर बाद सेवा बहाल होने की संभावना।
Jharsewa Server Down रांची: झारखंड में झारसेवा पोर्टल का सर्वर पिछले एक सप्ताह से प्रभावित होने के कारण निबंधन और अंचल कार्यालयों का कामकाज लगभग ठप हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। वहीं म्यूटेशन, लगान रसीद काटने और जमीन मापी के लिए ऑनलाइन अमीन बुकिंग जैसी सेवाएं भी बंद हैं।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार आठ मई को भी झारसेवा सर्वर पूरी तरह बंद रहेगा। विभाग ने उम्मीद जतायी है कि नौ मई को दोपहर 12 बजे के बाद सेवाएं बहाल हो सकती हैं। इसके बाद ही रजिस्ट्री और अंचल कार्यालयों से जुड़े अन्य कार्य सामान्य हो सकेंगे।
Jharsewa Server Down: सर्वर अपग्रेडेशन के कारण बाधित हुई सेवाएं
जानकारी के अनुसार राज्यभर के राजस्व कार्यालयों में लगे डेस्कटॉप और लैपटॉप के आईपी एड्रेस को झारनेट फायर बॉल सिस्टम के साथ मैप किया जा रहा है। इसी तकनीकी प्रक्रिया के कारण पिछले एक सप्ताह से ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हैं।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की उप निदेशक Nutan Kumari ने सभी जिलों के अपर समाहर्ता और अवर निबंधकों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है।
Key Highlights:
झारसेवा सर्वर बंद होने से जमीन रजिस्ट्री प्रभावित
म्यूटेशन और लगान रसीद का काम भी ठप
9 मई दोपहर बाद सेवा बहाल होने की संभावना
झारनेट फायर बॉल से आईपी मैपिंग का काम जारी
सर्वर स्लो होने के कारण तकनीकी सुधार किया जा रहा
Jharsewa Server Down: धीमी कार्यप्रणाली के कारण किया जा रहा बदलाव
विभागीय अधिकारियों के अनुसार अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज और अन्य राजस्व कार्यों के लिए झारनेट सर्वर को जोड़ा गया था। लेकिन सर्वर लगातार स्लो चलने के कारण कामकाज की गति काफी प्रभावित हो रही थी।
सीओ, अंचल निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षकों को कार्यालय में रहकर भी काम पूरा करने में दिक्कत हो रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब सर्वर सिस्टम में तकनीकी सुधार किया जा रहा है। आईपी एड्रेस और एमएसी आईडी में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है।
Jharsewa Server Down: आम लोगों की बढ़ी परेशानी
सर्वर बंद रहने से जमीन खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, म्यूटेशन और लगान से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई लोगों की जमीन रजिस्ट्री और बैंक लोन प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है।
विभाग का कहना है कि तकनीकी सुधार पूरा होने के बाद सेवाएं पहले से अधिक तेज और सुरक्षित तरीके से संचालित होंगी।
