पटना : बिहार सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही ने तत्काल प्रभाव से अपने पद का परित्याग कर दिया है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही पिछले कई वर्षों से पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष मजबूती से रख रहे थे। लेकिन उनके इस अचानक इस्तीफे के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच बिहार सरकार में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है और जल्दी ही राज्य को नया एडवोकेट जनरल मिलने की संभावना है।
पीके शाही का सरकार के साथ लंबा और गहरा नाता
वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही का बिहार सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बेहद पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। वह बिहार के उन चुनिंदा कानूनी दिग्गजों में गिने जाते हैं जिन्होंने कानूनी दांवपेच के साथ-साथ राजनीति के मैदान में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इससे पहले पीके शाही नीतीश कुमार की कैबिनेट में बिहार के शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और योजना विकास मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। उन्होंने राजनीति से जब संन्यास लिया और मंत्री पद मुक्त हुए तो इसके तुरंत बाद उन्होंने दोबारा पटना हाईकोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी थी और बीते कई वर्षों से सरकार के लिए हाईकोर्ट में कई लड़ाइयां लड़ीं।
16 जनवरी 2023 को संभाली थी दोबारा कमान
आपको बता दें कि पीके शाही को 16 जनवरी 2023 को बिहार सरकार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफे के बाद नीतीश सरकार ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार पीके शाही भरोसा जताया था। इसके बाद से वह लगातार पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अदालत में कई महत्वपूर्ण और जटिल कानूनी लड़ाइयां जीतीं।
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