Bihar Industry Investment Policy, पटना: बिहार में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अब हर महीने उद्योग मंत्री और विभागीय सचिव औद्योगिक संगठनों एवं उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में उद्योगपतियों की समस्याओं, निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक नीतियों में जरूरी बदलाव पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA) के 82वें वार्षिक समारोह का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने उद्योगों को 30 दिनों के अंदर एनओसी देने की व्यवस्था की है। निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर डीम्ड डिक्लेरेशन का प्रावधान लागू होगा।
हर महीने होगी उद्यमियों के साथ बैठक
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग मंत्री के स्तर पर हर महीने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में उद्यमियों की समस्याओं और उनके सुझावों पर चर्चा होगी। साथ ही औद्योगिक नीतियों में आवश्यक बदलाव और निवेश से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिलों में उद्योगपतियों के साथ होने वाली मासिक बैठकों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। उद्योग विभाग इन बैठकों की निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री स्तर से भी समीक्षा की जाएगी।
30 दिनों में NOC, देरी पर डीम्ड डिक्लेरेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों की स्थापना में आने वाली प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योगों को 30 दिनों के भीतर एनओसी देने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित समय-सीमा में एनओसी पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में डीम्ड डिक्लेरेशन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में बिहार में एक हजार से अधिक बड़ी औद्योगिक इकाइयों को धरातल पर उतारने की दिशा में काम हुआ है। इसके लिए उद्यमियों को जमीन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर, जीसीसी, आईटी और एआई पॉलिसी बनाई गई हैं। फार्मास्यूटिकल पॉलिसी भी तैयार हो चुकी है।
50 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में बिहार के उद्यमियों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर में राज्य से जुड़े उद्यमियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। बिहार क्रय वरीयता नीति के तहत राज्य में उत्पादित गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की 25 से 40 प्रतिशत खरीद सरकार करेगी। इसका उद्देश्य बिहार में बने उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन, बिजली, पानी और सुरक्षा जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इससे जिला स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
गया में बनेगा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
सम्राट चौधरी ने बताया कि गया जी में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इन टाउनशिप में शहरी सुविधाओं के साथ औद्योगिक कॉरिडोर, स्कूल, कॉलेज और अन्य आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र टाउनशिप की योजना का भी उल्लेख किया। इसके लिए लगभग 80 हजार एकड़ भूमि पर विकास की योजना है। इसमें जमीन देने वाले भू-स्वामियों को विकसित भूमि का 55 प्रतिशत हिस्सा वापस करने का प्रावधान है। स्वेच्छा से जमीन देने वाले भू-स्वामियों को चार गुना मुआवजे के अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि देने की व्यवस्था भी की गई है।
2030 तक 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए बिजली, सड़क और पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। बिहार में बिजली की उपलब्धता और खपत में पिछले वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि पहले राज्य में बिजली की खपत प्रतिमाह लगभग 300 से 350 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 10 हजार मेगावाट से अधिक हो गई है। वर्ष 2030 तक 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सोलर, पंप स्टोरेज, थर्मल और बैटरी स्टोरेज प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने बाढ़ और नदियों में गाद की समस्या का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, बिहार में हर साल लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नदियों में गाद की समस्या के समाधान के लिए गाद प्रबंधन नीति बनाई गई है। गंगा, गंडक और सोन नदियों में इस वर्ष बाढ़ का स्तर काफी अधिक रहा। सोन नदी में लगभग 11.5 लाख क्यूसेक पानी प्रवाहित हुआ और गंगा का जलस्तर पिछले 100 वर्षों में सर्वाधिक दर्ज किया गया।
शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश भी जरूरी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 18 हजार करोड़ रुपये विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड पर विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। जिला और अनुमंडल अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
BIA के 82वें वार्षिक समारोह में उद्यमियों का सम्मान
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का यह 82वां वार्षिक समारोह उसके 82 वर्षों के औद्योगिक योगदान को समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए जगजीवन सिंह को एसआर रूंगटा मेमोरियल अवार्ड, गौरव साह को बीपी गुप्ता मेमोरियल अवार्ड और अरुण अग्रवाल को डीपी साबू मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार अग्रवाल और अखिलेश कुमार, महासचिव अमरनाथ जायसवाल तथा कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार को भी अंगवस्त्र, फोटो एलबम और प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, BIA अध्यक्ष रामलाल खेतान, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार सहित उद्योग जगत के कई प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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