Bihar Revenue Department Action: बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने 10 अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक, विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी। मंत्री ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार, लापरवाही और पद के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कई अधिकारियों पर रिश्वतखोरी और अनियमितताओं के आरोप
विभाग के अनुसार, पटना सिटी की भूमि सुधार उप-समाहर्ता (Deputy Collector) अभिलाषा सिन्हा पर म्यूटेशन अपील मामले के निपटारे के बदले एक बिचौलिए के माध्यम से ₹15 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और उन्हें निलंबित करने की सिफारिश सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है। हाजीपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी (Circle Officer) मुकुल कुमार झा के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले के आधार पर उन पर आरोप तय किए गए हैं। वहीं, औरंगाबाद के सहायक बंदोबस्त अधिकारी (Assistant Settlement Officer) नीलकमल कुमार सिन्हा के खिलाफ ऑनलाइन माध्यम से रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
म्यूटेशन मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें
रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी) के राजस्व अधिकारी विश्वामित्र खरवार के खिलाफ आवेदन खारिज करने और ‘अमीन’ (भूमि सर्वेक्षक) के माध्यम से रिश्वत मांगने के लिए कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज सदर के अंचल अधिकारी राहुल कुमार पर म्यूटेशन मामलों को गलत तरीके से खारिज करने और भूमि रिकॉर्ड की ठीक से जांच किए बिना सरकारी जमीन को ‘रयती’ (निजी स्वामित्व वाली) जमीन घोषित करने के आरोप हैं। इसी तरह, संपतचक (पटना) के अंचल अधिकारी अमित कुमार के खिलाफ म्यूटेशन मामलों में अनावश्यक आपत्तियां उठाने और उनके निपटारे में देरी करने के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।
अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच
कुढ़नी (मुजफ्फरपुर जिला) के तत्कालीन राजस्व अधिकारी धीरज कुमार के खिलाफ विभागीय काम में रुचि न लेने, मुख्यालय से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और म्यूटेशन मामलों में अनियमितताओं के लिए आरोप-पत्र को मंजूरी दी गई है। वहीं, बांका में अतिरिक्त जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में तैनात रंजीत कुमार के खिलाफ सहरसा में उनके कार्यकाल के दौरान अतिक्रमण के मामलों में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की जा रही है। म्यूटेशन (ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव) के मामलों और प्रशासनिक कामकाज में गड़बड़ी के आरोपों के चलते समस्तीपुर की सर्कल ऑफिसर पुष्पलता कुमारी और पश्चिमी चंपारण के बगहा-1 की सर्कल ऑफिसर नर्मदा श्रीवास्तव के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी
राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि विभाग ने भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को लेकर ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और तय समय-सीमा के भीतर सेवाएँ देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
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