Nitish Mishra Review Meeting: लंबित फाइलों और अनियमितताओं पर एक्शन मोड में नीतीश मिश्रा, अधिकारियों को चेतावनी

Nitish Mishra Review Meeting: शहरी विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को विभाग के ‘आरोप और सतर्कता सेल’ (Allegations and Vigilance Cell) और नगर प्रशासन से जुड़े मामलों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय प्रगति, लंबित मामलों, अनुशासनात्मक कार्रवाई और शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई।

गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश

समीक्षा के दौरान, मंत्री नीतीश मिश्रा ने निर्देश दिया कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जाए और नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने फाइल प्रोसेसिंग में अनावश्यक देरी को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिया कि जो अधिकारी फाइलों को लंबे समय तक लंबित रखते हैं, उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।

SQM सिस्टम के माध्यम से स्वतंत्र गुणवत्ता जांच

मंत्री ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्रों में विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन ‘स्टेट क्वालिटी मॉनिटर’ (SQM) सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, साथ ही निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन करना भी है।

आपदा प्रबंधन के लिए नगर निगमों को सशक्त बनाना

बैठक के दौरान, मंत्री ने संभावित आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि हर नगर निगम को अत्याधुनिक मशीनरी और आवश्यक संसाधनों से लैस किया जाए ताकि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

जल-जमाव, बाढ़ प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा पर विशेष ध्यान

नीतीश मिश्रा ने कहा कि नगरपालिका स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को मजबूत करना समय की मांग है। ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों में जल-जमाव और बाढ़ प्रबंधन, नालियों की नियमित सफाई, भवन उप-नियमों का पालन, अग्नि सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर पर जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके शहरों को सुरक्षित, अधिक सक्षम और आपदा-रोधी बनाया जा सकता है।

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