Bihar Energy Summit 2026: पटना में आयोजित दो दिवसीय ‘सोलर और सस्टेनेबल एनर्जी समिट और एग्ज़िबिशन’ में बिहार सरकार ने ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास के लिए अपनी भविष्य की रणनीति साझा की। ऊर्जा विभाग, BREDA और कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ऊर्जा विशेषज्ञों और अधिकारियों ने रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा), बिजली आपूर्ति और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तार से चर्चा की।
सोलर एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर सरकार का फ़ोकस
ऊर्जा सचिव अजय यादव ने बताया कि राज्य में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जा रही है। *प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना* और *प्रधानमंत्री-कुसुम योजना* के तहत कई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी और प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के ज़रिए बिहार को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अग्रणी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।
बिजली की बढ़ती मांग के लिए तैयारी तेज़ करना
ऊर्जा विभाग के अनुसार, पिछले दशक में बिहार में बिजली की मांग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मज़बूत किया जा रहा है। भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए नए ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, साथ ही ग्रिड सब-स्टेशन, पावर सब-स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़ॉर्मर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
उद्योगों को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति पर ज़ोर
कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में बिना रुकावट और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा ऊर्जा इकोसिस्टम विकसित करना है जो उद्योगों को भरोसेमंद बिजली दे, जिससे राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।
डेटा सेंटर और क्लीन एनर्जी के लिए नई पहल
समिट के दौरान “बिहार के लिए सस्टेनेबल डेटा सेंटर पॉलिसी” नाम की एक रिपोर्ट भी जारी की गई। यह रिपोर्ट बिहार में ग्रीन और सस्टेनेबल डेटा सेंटर विकसित करने की संभावनाओं को रेखांकित करती है और इससे जुड़े नीतिगत पहलुओं पर चर्चा करती है। सरकार का मानना है कि क्लीन एनर्जी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेल राज्य के आर्थिक विकास को एक नई दिशा देगा।
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