Hazaribagh Coal Mining News : सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, लकूरा जंगल में 4 अवैध रैट होल खदानें ध्वस्त

हजारीबाग के लकूरा गांव में सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अवैध रैट होल कोयला खदानों को ध्वस्त कर बंद कराया। तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू।


Hazaribagh Coal Mining News: झारखंड के हजारीबाग जिले में अवैध कोयला खनन के खिलाफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने बड़ी कार्रवाई की है। एनटीपीसी सीएमपी हजारीबाग इकाई की टीम ने बड़कागांव क्षेत्र के ग्राम लकूरा स्थित जंगल और घनी झाड़ियों के बीच संचालित चार अवैध रैट होल कोयला खदानों का पता लगाकर उन्हें जेसीबी मशीन की मदद से पूरी तरह बंद करा दिया। यह कार्रवाई खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के संशोधित प्रावधानों के तहत चलाए गए विशेष अभियान के दौरान की गई। 

Hazaribagh Coal Mining News:    उप कमांडेंट के निर्देशन में चला विशेष अभियान

सीआईएसएफ के अनुसार यह अभियान उप कमांडेंट सुरेश के निर्देशन में चलाया गया। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अवैध कोयला खनन, कोयला तस्करी और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। संबंधित क्षेत्र एनटीपीसी सीएमपी को आवंटित है, जहां भविष्य में एनटीपीसी द्वारा कोयला खनन प्रस्तावित है। ऐसे में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

Hazaribagh Coal Mining News:   जेसीबी से ध्वस्त की गईं चार अवैध रैट होल खदानें

सीआईएसएफ टीम ने 3 अगस्त 2026 को दोपहर करीब दो बजे अभियान के दौरान ग्राम लकूरा में चार अवैध रैट होल खदानों का पता लगाया। जांच के बाद सभी खदानों को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर स्थायी रूप से बंद करा दिया गया। इसके साथ ही मौके पर चल रही अवैध खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया।

Hazaribagh Coal Mining News:   तस्करी नेटवर्क की जांच तेज, जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह अवैध खनन संगठित कोयला तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। सीआईएसएफ अब इसमें शामिल लोगों, परिवहन साधनों और पूरे तस्करी नेटवर्क की विस्तृत जांच कर रही है। साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

सीआईएसएफ ने कहा है कि अवैध कोयला खनन और तस्करी राष्ट्रीय संपत्ति के खिलाफ गंभीर अपराध है। इसे रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी ऐसे विशेष अभियान लगातार चलाए जाएंगे। संगठन जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कार्य करता रहेगा।

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