Jharkhand Digital Health Mission: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों की शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा की गयी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, NHM, C-DAC, BSNL समेत विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, पावर बैकअप, डिजिटल लैब रिपोर्ट और Human Resource Information System से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गयी।
अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बढ़ेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी
बैठक में कई स्वास्थ्य संस्थानों से BSNL इंटरनेट की कम स्पीड को लेकर मिली शिकायतों की समीक्षा की गयी। अधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों में 100 Mbps क्षमता का Wi-Fi सिस्टम लगाया जा रहा है। ज्यादातर जिलों में यह काम पूरा हो चुका है। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC स्तर पर 60 Mbps क्षमता का Wi-Fi उपलब्ध कराने का काम भी जारी है। मेडिकल कॉलेजों में यह सुविधा लागू की जा चुकी है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी PHC में भी इसे लागू करने की तैयारी चल रही है।
PHC में 12 घंटे का पावर बैकअप रखने का निर्देश
बैठक में स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की समस्या पर भी चर्चा हुई। कई PHC और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बिजली की कमी और पावर फ्लक्चुएशन के कारण इंटरनेट सहित डिजिटल सेवाएं प्रभावित होने की जानकारी सामने आयी। BSNL की ओर से बताया गया कि अगले 15 से 20 दिनों में जरूरी पावर बैकअप की व्यवस्था कर ली जायेगी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जिला स्तर से CHC तक पर्याप्त पावर बैकअप उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने PHC में कम से कम 12 घंटे का पावर बैकअप रखने को कहा। जरूरत के अनुसार इसे और बढ़ाने की व्यवस्था भी की जा सकेगी। जिन स्वास्थ्य केंद्रों में अभी बिजली कनेक्शन नहीं है, वहां जल्द बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
RIMS की लैब रिपोर्ट अब ऑनलाइन देखने की तैयारी
C-DAC की ओर से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की प्रगति की जानकारी दी गयी। बताया गया कि RIMS रांची की लैब को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। सिस्टम तैयार होने के बाद मरीज अपनी लैब रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। मोबाइल फोन पर भी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की सुविधा तैयार की जा रही है। इसके अलावा ABHA ऐप के माध्यम से भी रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। अपर मुख्य सचिव ने डिजिटल लैब से जुड़े सभी कार्यों को 15 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया।
पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति से जुड़ेगा संविदाकर्मियों का भुगतान
बैठक में e-Gov और 104 पोर्टल के माध्यम से Human Resource Information System की भी समीक्षा की गयी। अधिकारियों ने बताया कि NHM के संविदाकर्मियों के भुगतान को पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति से जोड़ने की तैयारी चल रही है। संभावना है कि 30 सितंबर तक NHM के संविदाकर्मियों को पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी जायेगी। बैठक में SAS, पीरामल और KPMG के प्रतिनिधियों ने भी अपने कार्यों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों के लिए अधिक आसान और उपयोगी बनाने पर जोर दिया।
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