Jharkhand Cabinet Meeting: JPSC पुनर्गठन और परीक्षा सुधार पर मंगलवार को बड़ा फैसला संभव

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार और निगरानी प्रकोष्ठ पर प्रस्ताव आ सकते हैं।


Jharkhand Cabinet Meeting रांची: रांची में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष से लेकर सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।पिछली विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी। अब इस समिति में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम से संबंधित प्रस्ताव भी मंगलवार की बैठक में लाये जाने की संभावना है।

Jharkhand Cabinet Meeting:JPSC और JSSC में निगरानी प्रकोष्ठ पर चर्चा

राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए JPSC और JSSC में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित किये जाने का प्रस्ताव भी संभावित है। जेपीएससी और जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में सामने आयी कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आ सकता है। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और निगरानी व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई पर फैसला संभव है।


Key Highlights

  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक होगी।

  • JPSC के पुनर्गठन और अध्यक्ष समेत सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव संभव।

  • परीक्षा सुधार समिति के सदस्यों के नाम पर कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है।

  • JPSC और JSSC में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाने पर विचार संभव।

  • करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है।


Jharkhand Cabinet Meeting:सड़क और हाईकोर्ट के निर्देश से जुड़े प्रस्ताव भी

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों के अलावा करीब दो दर्जन अन्य प्रस्तावों पर भी विचार होने की संभावना है। इनमें सड़क निर्माण और अन्य विभागीय मामलों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन प्रस्तावों पर संबंधित विभागों की ओर से आगे की कार्रवाई की जायेगी।

 

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