झारखंड में 15 अप्रैल को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 34 दिनों बाद हो रही पहली बैठक में वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार पर फैसला संभव।
Jharkhand Cabinet Meeting रांची: झारखंड में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली कैबिनेट बैठक आज 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होगी। करीब 34 दिनों के अंतराल के बाद हो रही इस बैठक को अहम माना जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
Jharkhand Cabinet Meeting: वित्त आयोग को अवधि विस्तार पर प्रस्ताव संभव
कैबिनेट बैठक में झारखंड राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। वर्तमान में आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ऐसे में सरकार इसे आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।
तीन सदस्यीय वित्त आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एपी सिंह थे, जबकि सदस्य के रूप में हरीश्वर दयाल और पंचायती राज निदेशक शामिल थे। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए अपनी अनुशंसाएं पहले ही राज्य सरकार को सौंप दी थीं, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने पंचायतों के लिए राशि आवंटित की है।
Key Highlights
34 दिनों बाद झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित
नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली कैबिनेट बैठक
वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार पर प्रस्ताव संभव
पंचायतों के लिए वित्तीय आवंटन से जुड़ा अहम फैसला
कोर्ट आदेशों के अनुपालन से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
Jharkhand Cabinet Meeting: नए वित्तीय वर्ष की पहली बैठक का महत्व
यह बैठक नए वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक है, इसलिए इसे नीतिगत फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, वित्त आयोग के पदाधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अवधि विस्तार देने की संभावना है, जिससे पंचायतों के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होंगी।
Jharkhand Cabinet Meeting: अन्य प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में वित्त आयोग के अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। इसमें अदालत के आदेशों के अनुपालन से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट बैठक 12 मार्च 2026 को आयोजित हुई थी, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम बैठक थी।
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