Patna Tax Meeting: राज्य में कर राजस्व बढ़ाने, टैक्स अनुपालन को बेहतर बनाने और राज्य एवं केंद्र के कर प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से State Co-ordination Committee की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व संग्रह से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ करदाताओं से संबंधित विषयों और विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता बिहार वाणिज्य कर विभाग के Commissioner-cum-Secretary संजय कुमार सिंह और CGST एवं CX Patna-1 के Commissioner विजय कुमार सिंह ने की। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न कर एवं प्रवर्तन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
राज्य और केंद्र के कर प्रशासन में बेहतर तालमेल पर चर्चा
बैठक में CGST एवं CX Patna-1, वाणिज्य कर विभाग, DGGI, Income Tax तथा ECR Danapur Division के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले करदाताओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि उपलब्ध सूचनाओं और संसाधनों का आपसी समन्वय के साथ बेहतर इस्तेमाल किया जाए। इससे राजस्व संग्रह से जुड़े मामलों की पहचान करने और कर प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। राजस्व वृद्धि की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया गया।
ऑटो-रजिस्ट्रेशन और GSTR-3B रिटर्न पर विशेष चर्चा
बैठक के दौरान ऑटो-रजिस्ट्रेशन से संबंधित चुनौतियों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इसके अलावा GSTR-3B रिटर्न को समय पर दाखिल कराने और लंबित राजस्व को अनलॉक करने से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में शामिल रहे। कर अनुपालन को बेहतर बनाने के उपायों पर अधिकारियों ने विचार साझा किए। समय पर रिटर्न दाखिल करने और कर संबंधी दायित्वों के पालन को कर प्रशासन के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा गया। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए, जहां कर अनुपालन और राजस्व संग्रह में सुधार की गुंजाइश मौजूद है।
Real Estate Sector को लेकर Revenue Gap पर मंथन
अलग-अलग क्षेत्रों में राजस्व संग्रह के बीच मौजूद अंतर को कम करने के लिए सेक्टर-विशिष्ट रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। इसी क्रम में Real Estate Sector को सेक्टोरल Revenue Gap के एक Case Study के रूप में लेते हुए संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े कर और राजस्व संबंधी पहलुओं को समझने तथा राजस्व अंतर को कम करने के संभावित उपायों पर अधिकारियों ने चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रवार रणनीति के जरिए राजस्व संग्रह में मौजूद अंतर को कम करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
रेलवे और आयकर से जुड़े विषय भी एजेंडे में
बैठक में रेलवे से जुड़े कर एवं राजस्व मामलों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रवर्तन यानी Enforcement से संबंधित मुद्दों और आयकर विभाग से जुड़े विषयों को भी एजेंडे में शामिल किया गया। ECR दानापुर मंडल के अधिकारियों की मौजूदगी में रेलवे से संबंधित कर मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। वहीं Income Tax विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ आयकर से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने आपसी सहयोग और समन्वय के जरिए कर प्रशासन से जुड़े मामलों के प्रभावी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रभावी कर प्रशासन और अनुपालन बढ़ाने पर जोर
State Co-ordination Committee की बैठक का व्यापक उद्देश्य राजस्व संग्रह को बेहतर बनाने के साथ-साथ राज्य और केंद्र के कर प्रशासन के बीच समन्वित कार्यप्रणाली को मजबूत करना रहा। बैठक में प्रभावी प्रवर्तन, उपलब्ध सूचनाओं के बेहतर इस्तेमाल और करदाताओं के अनुपालन को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। CGST एवं SGST के वरिष्ठ पदाधिकारियों, DGGI, Income Tax, ECR दानापुर मंडल और वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उठाए गए विषयों के जरिए कर प्रशासन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और राजस्व से जुड़े मामलों में समन्वित कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
