UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित चार्ज के विरोध में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा। चेंबर ने कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ की बात कही है।
UPI Transaction Charge रांची: यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाए जाने की चर्चा के बीच झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका विरोध किया है। चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाने से कारोबारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। चेंबर की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराने की बात कही गई है।
UPI Transaction Charge:₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज का दावा
चेंबर के अनुसार नई व्यवस्था में ₹2,000 तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क लगाए जाने की बात कही गई है। सामान्य श्रेणी के ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने का उल्लेख किया गया है।
हालांकि, प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 से अधिक नहीं होने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर कारोबारियों के बीच चिंता जताई गई है।
UPI Transaction Charge:चेंबर ने केंद्र सरकार से शुल्क वापस लेने की मांग की
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि यूपीआई पर शुल्क लागू होने से डिजिटल भुगतान करने वाले कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने आशंका जताई कि इससे कुछ लेनदेन नकद माध्यम की ओर जा सकते हैं और हवाला कारोबार को बढ़ावा मिलने की संभावना बन सकती है।
चेंबर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र भेजकर अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है। संगठन का कहना है कि कारोबारियों और डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को देखते हुए इस तरह के शुल्क पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
Key Highlights:
- UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित चार्ज का झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध किया।
- चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ की बात कही।
- ₹2,000 तक के ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क लगाए जाने का दावा।
- सामान्य श्रेणी में 0.4 प्रतिशत शुल्क और 18 प्रतिशत GST का उल्लेख।
- विरोध दर्ज कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा झारखंड चेंबर।
UPI Transaction Charge:डिजिटल भुगतान पर शुल्क को लेकर कारोबारियों में चिंता
यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का एक प्रमुख माध्यम है। ऐसे में ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाने की किसी भी व्यवस्था का असर छोटे कारोबारियों और नियमित डिजिटल भुगतान करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पड़ सकता है।
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करने की मांग करने का फैसला लिया है। हालांकि, शुल्क से जुड़ी व्यवस्था लागू होने से पहले इसके आधिकारिक नियमों और शर्तों की पुष्टि महत्वपूर्ण होगी।
