Saraikela ED Raid: ठेकेदार संजय डालमिया के घर ED की छापेमारी, 35 करोड़ के लोन मामले की जांच

Saraikela ED Raid: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े कथित 35 करोड़ रुपये के लोन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने शुक्रवार को सरायकेला में छापेमारी की। जानकारी के अनुसार, रांची से पहुंची ईडी की टीम ने पटनायक टोला स्थित कारोबारी संजय कुमार डालमिया के आवास पर सुबह दबिश दी। टीम ने घर में दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी अन्य सामग्रियों की जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी की टीम ने लोन से जुड़े रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की।

35 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है मामला

बताया जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े कथित लोन फर्जीवाड़े की जांच का हिस्सा है। मामला बैंक से कथित तौर पर अनियमित तरीके से लोन दिए जाने और उसके भुगतान से संबंधित बताया जा रहा है। जांच एजेंसी बैंकिंग लेन-देन, ऋण से जुड़े दस्तावेज और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। छापेमारी का उद्देश्य मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की जानकारी जुटाना बताया गया है। हालांकि, दिए गए इनपुट में ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री की बरामदगी को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

बैंक अधिकारियों से मिलीभगत का आरोप

संजय कुमार डालमिया को लेकर आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर अनियमित तरीके से लोन हासिल किया और बाद में उसका भुगतान नहीं किया। यह आरोप जांच के दायरे में है और इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल ईडी की टीम बैंकिंग रिकॉर्ड और लोन से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच या छापेमारी अपने आप में अपराध सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। मामले में जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई और आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

Saraikela ED Raid

 

वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पर फोकस

छापेमारी के दौरान ईडी की टीम का फोकस बैंक से जुड़े लेन-देन, लोन के दस्तावेज और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पर रहा। टीम यह पड़ताल कर रही है कि 35 करोड़ रुपये के कथित लोन से जुड़े लेन-देन और भुगतान की प्रक्रिया किस तरह हुई। फिलहाल मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि एजेंसी को किन दस्तावेजों या वित्तीय लेन-देन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।

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