Coal India PLR Bonus, धनबाद: कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कोयला कर्मियों के सालाना बोनस यानी प्रदर्शन आधारित पुरस्कार (PLR) को लेकर शुक्रवार को कोल इंडिया मुख्यालय, कोलकाता में अहम बैठक शुरू हुई। बैठक में लेबर कोड और खास तौर पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH) कोड, 2020 पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इसके बाद प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच विभिन्न श्रमिक मुद्दों के साथ PLR पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में BMS, HMS, AITUC और CITU के प्रतिनिधि शामिल हैं।
लेबर कोड पर प्रेजेंटेशन के बाद PLR पर नजर
बैठक में लेबर कोड के प्रावधानों और उनके क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जा रही है। OSH Code, 2020 में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की परिस्थितियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कोयला क्षेत्र में इन प्रावधानों को लेकर श्रमिक संगठनों और प्रबंधन के बीच चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी बैठक में अन्य श्रमिक मुद्दों के साथ PLR पर भी बातचीत होने की संभावना है। करीब 1.96 लाख गैर-कार्यकारी कर्मियों की नजर अब इस बात पर है कि वर्ष 2026 के PLR को लेकर क्या चर्चा सामने आती है।
1.96 लाख कर्मियों के PLR का होना है निर्धारण
एक अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार कोल इंडिया में 1,96,753 गैर-कार्यकारी कामगार कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026 के PLR की राशि तय की जानी है। पिछले वर्ष गैर-कार्यकारी कर्मियों को 1.03 लाख रुपये PLR मिला था। इस बार कर्मचारी और उनके परिवार PLR की नई राशि तय होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बैठक के आधिकारिक नोटिस में बोनस या PLR का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की बात पहले सामने आई थी।
चार केंद्रीय यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल
बैठक के लिए BMS, HMS, AITUC और CITU के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। कोल इंडिया के महाप्रबंधक (P&IR) दुर्गा प्रसाद सामल की ओर से 28 सितंबर को संबंधित यूनियनों के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया था। बैठक में श्रमिक संगठनों की ओर से लेबर कोड सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखे जाने की संभावना है। इससे पहले भी कोल इंडिया की एपेक्स JCC बैठकों में लेबर कोड के क्रियान्वयन और आगे की रूपरेखा पर चर्चा हो चुकी है।
इंटक के प्रतिनिधित्व का मामला हाईकोर्ट में
बैठक में प्रतिनिधित्व को लेकर इंटक का मामला फिलहाल अदालत में है। PLR वार्ता में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिलने के बाद इंटक ने अपने प्रतिनिधि को शामिल कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। कोयला क्षेत्र में इंटक के प्रतिनिधित्व का मुद्दा पहले भी अदालत पहुंच चुका है। सितंबर 2025 में अदालत की ओर से संबंधित फेडरेशन को JBCCI की बैठक में शामिल करने से जुड़े निर्देश दिए गए थे। पिछले वर्ष PLR निर्धारण की प्रक्रिया में BMS, HMS, AITUC, INTUC और CITU के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बार चार केंद्रीय श्रमिक संगठनों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।
सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा लाभ
PLR का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलना है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए करीब 8,351 कोलकर्मियों को भी इसका लाभ मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (SCCL) के करीब 32 हजार कर्मियों के लिए भी PLR का प्रावधान है।
पिछले वर्षों में कितना रहा PLR?
| वर्ष | PLR |
|---|---|
| 2020 | ₹68,500 |
| 2021 | ₹72,500 |
| 2022 | ₹76,500 |
| 2023 | ₹85,000 |
| 2024 | ₹93,750 |
| 2025 | ₹1,03,000 |
अब कोलकाता में चल रही बैठक पर कोयला कर्मियों की नजर बनी हुई है। लेबर कोड पर प्रेजेंटेशन और श्रमिक मुद्दों पर चर्चा के बीच वर्ष 2026 के PLR को लेकर क्या रुख सामने आता है, यह बैठक की आगे की चर्चा से स्पष्ट होगा।
