कोलकाता: शाह की बैठक से नीतीश का किनारा, तेजस्वी और सीएम हेमंत होंगे शामिल

पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की आज होगी बैठक

कोलकाता : शाह की बैठक- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुआई में होने वाली बैठक में

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था.

लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अमित शाह की बैठक से किनारा कर लिया है.

नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बैठक में शामिल होंगे.

वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईस्टर्न जोनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे. बैठक में सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी. सभी केन्द्रीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है.

पांच राज्यों की सीमाओं पर चर्चा

जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के उनके समकक्ष आज यानी शनिवार को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में भाग लेंगे. इस दौरान अन्य मुद्दों के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री पांच राज्यों की सीमाओं और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने से संबंधित मामलों पर भी चर्चा करेंगे. हालांकि सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के शनिवार की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है.

शाह की बैठक: देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा

बैठक को लेकर अधिकारी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी रणनीति के तहत क्षेत्रीय परिषद की बैठकों को नियमित आधार पर आयोजित करती रही है ताकि देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके. उन्होंने कहा कि पिछले आठ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकें तीन गुना बढ़ गई हैं.

देश में कुल पांच क्षेत्रीय परिषद हैं जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था. केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं जबकि मेजबान राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है.

इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ ही सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों के भी बैठक में भाग लेने की उम्मीद है. गौरतलब है कि यह बैठक पहले पांच नवंबर को होनी थी. लेकिन गृह मंत्री शाह के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण यह बैठक नहीं हो पाई थी.