Samrat Chaudhary Suspends 15 Officers, पटना: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही और आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त कार्रवाई की है. मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान 15 अधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. इन पर आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं करने, समय सीमा का पालन नहीं करने और लापरवाही बरतने के आरोप हैं. मुख्यमंत्री ने सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है.
सहयोग कार्यक्रम में 76 आवेदकों ने रखी अपनी समस्याएं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए. इस दौरान राज्य के अलग-अलग जिलों से कुल 76 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने एक-एक कर लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा जिलाधिकारियों को समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर विकास एवं आवास, ऊर्जा और पथ निर्माण विभाग समेत कई विभागों से जुड़े मामले सामने आए. मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया.
शिकायतों के निपटारे में लापरवाही पर 15 अधिकारी सस्पेंड
सहयोग कार्यक्रम के दौरान आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा में लापरवाही और गुणवत्ता की कमी का मामला सामने आया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने 15 अधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया. इन पर सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं करने और समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं करने के आरोप हैं. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया.
सिर्फ आवेदन बंद करना नहीं, समस्या का वास्तविक समाधान जरूरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सहयोग शिविर का उद्देश्य केवल आवेदनों का निष्पादन दिखाना नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान करना है. उन्होंने कहा कि सहयोग कार्यक्रम की मूल भावना को सभी अधिकारी समझें और अपनी जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन करें. मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की केवल समय सीमा के आधार पर समीक्षा नहीं की जाए, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की भी विशेष जांच हो. यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आवेदक की वास्तविक समस्या का समाधान करने के बजाय टालमटोल किए जाने की जानकारी मिलती है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए.
अधिकारियों को खुद जांचना होगा शिकायतों का समाधान
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवेदकों की शिकायतों के समाधान को लेकर दिए गए निर्णयों की जांच करें. उन्होंने कहा कि अधिकारी पहले यह समझें कि आवेदक की समस्या किस प्रकार की है और वह वास्तव में क्या समाधान चाहता है. इसके बाद ही उचित निर्णय लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शिकायतों का समय पर समाधान होने से आम लोगों को राहत मिल रही है और सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है. इस विश्वास को बनाए रखना सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है. संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें न्याय दिलाना प्रशासन का दायित्व है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलों के अधिकारी
कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित रहे. वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े.
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