Reliance RCPL Bihar Investment, पटना: बिहार के औद्योगिक विकास को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) राज्य में करीब 2,292 करोड़ रुपये के निवेश से मेगा ग्रीनफील्ड एकीकृत विनिर्माण परिसर स्थापित करेगी। लगभग 100 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना में बिस्कुट, चिप्स, आटा, चावल, मखाना, तेल और विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का उत्पादन किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विकसित होने वाली इस इकाई से करीब 500 प्रत्यक्ष और 1,500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष 12 नवंबर को कंपनी ने इस परियोजना का प्रस्ताव-सह-विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्रस्तुत किया। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह के मार्गदर्शन में उद्योग विभाग ने निवेश प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए भूमि की पहचान और आवश्यक समन्वय की प्रक्रिया तेज की है।
2,292 करोड़ के निवेश से 100 एकड़ में बनेगा औद्योगिक परिसर
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का प्रस्तावित मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स खाद्य प्रसंस्करण, दैनिक उपभोग की वस्तुओं और पेय पदार्थों के निर्माण का बड़ा केंद्र होगा। करीब 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना को अगले पांच वर्षों में अलग-अलग चरणों में पूरा करने की योजना है। इस परिसर में आधुनिक और स्वचालित उत्पादन लाइनें स्थापित की जाएंगी। इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ उत्पादों की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। कंपनी का यह निवेश बिहार को खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता उत्पादों के विनिर्माण क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बिस्कुट, चिप्स, मखाना से लेकर पेय पदार्थों तक होगा उत्पादन
प्रस्तावित परिसर में खाद्य उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला तैयार की जाएगी। इसमें बिस्कुट, आलू के चिप्स, आटा, सूजी, चावल, मखाना, राइस ब्रान ऑयल और प्रसंस्कृत चना शामिल हैं। इसके अलावा कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड शीतल पेय, जूस आधारित पेय, एनर्जी ड्रिंक्स और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का भी उत्पादन किया जाएगा। यहां रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्रमुख ब्रांड्स इंडिपेंडेंस, एलन एंड टैग्ज चिप्स, टॉफीमैन, कैंपा और लोटस सहित अन्य उत्पादों का निर्माण प्रस्तावित है। एक ही परिसर में अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों का उत्पादन होने से बिहार में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण का दायरा बढ़ेगा।
500 प्रत्यक्ष और 1,500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर
इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलने की उम्मीद है। कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स से करीब 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 1,500 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। परियोजना से स्थानीय किसानों, छोटे उद्यमियों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को भी लाभ मिलने की संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से कृषि क्षेत्र को बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पैकेजिंग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायक उद्योगों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
15 दिनों में आगे बढ़ी निवेश प्रक्रिया, सरकार ने जताई प्रतिबद्धता
उद्योग विभाग के अनुसार, कंपनी के प्रतिनिधियों ने करीब 15 दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर परियोजना पर चर्चा की थी। इसके बाद विभाग ने उपयुक्त भूमि की पहचान, निवेशक संवाद और जरूरी सहयोग की दिशा में तेजी से काम किया। इसी क्रम में कंपनी ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव-सह-DPR प्रस्तुत किया। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह निवेश केवल अपनी राशि के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे बिहार के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। कृषि और उद्योग के बीच जुड़ाव बढ़ेगा तथा स्थानीय उद्यमियों, किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा औद्योगिक माहौल तैयार करना चाहती है, जिसमें निवेश से राज्य के भीतर ही मूल्य संवर्धन हो और आम लोगों को इसका लाभ मिले। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि इस परियोजना से विनिर्माण के साथ कच्चे माल की आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। विभाग निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत संरचना और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है।
निवेश के लिए बिहार को प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाने की तैयारी
कंपनी ने बिहार सरकार और उद्योग विभाग से मिले सहयोग और समन्वय के लिए आभार जताया है। RCPL के अनुसार, शुरुआती बातचीत से लेकर प्रस्ताव-सह-DPR प्रस्तुत करने तक की प्रक्रिया करीब एक पखवाड़े में पूरी हुई। कंपनी ने राज्य में विनिर्माण परिसर स्थापित करने और औद्योगिक विकास में योगदान देने को लेकर उत्साह जताया है। राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नियामकीय सुधारों के माध्यम से निवेश के अनुकूल माहौल बनाने पर जोर दे रही है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनावश्यक अनुपालन कम करने और कारोबारियों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। रिलायंस का प्रस्तावित निवेश बिहार के औद्योगिक विस्तार की इसी कोशिश को नई गति दे सकता है।
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