पाकुड़ की सात किलोमीटर सरकारी सिंचाई नहर पर अतिक्रमण का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है।
Google पर 22Scope चुनेंPakur Canal Encroachment Case: पाकुड़ सदर प्रखंड के चाँचकी से चांदपुर बॉर्डर तक करीब सात किलोमीटर लंबी सरकारी सिंचाई नहर और उससे जुड़ी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि सरकारी नहर को मिट्टी और पत्थरों से भरकर उसका अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही नहर की जमीन पर मकान, दुकान और नर्सिंग होम तक बना लिए गए हैं।
सात किलोमीटर लंबी नहर पर अवैध कब्जे का आरोप
सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल के अनुसार, चाँचकी से चांदपुर बॉर्डर तक फैली सरकारी सिंचाई नहर की जमीन पर कथित रूप से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। आरोप है कि नहर में मिट्टी और पत्थर भरकर उसके जलप्रवाह को बाधित कर दिया गया है। इससे नहर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उन्होंने दावा किया कि नहर की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान, दुकान और नर्सिंग होम तक का निर्माण कर लिया गया है। यदि सरकारी जलस्रोत को इस तरह बंद कर दिया जाता है, तो इसका सीधा असर क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था और किसानों पर पड़ता है।
PMO, NGT और हाईकोर्ट तक पहुंचाया मामला
सुरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि नहर और सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण के मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और झारखंड हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया है। उनका कहना है कि कई स्तरों पर मामला उठाने के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर ठोस पहल नहीं होने के कारण उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इसी क्रम में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। उनका उद्देश्य सरकारी नहर और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है।
नहर बंद होने से किसानों की बढ़ी परेशानी
नहर में मिट्टी और पत्थर भर दिए जाने तथा कथित अतिक्रमण के कारण आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए यह नहर एक महत्वपूर्ण सरकारी जलस्रोत है। इसके बंद होने से खेतों तक पानी पहुंचाने में कठिनाई हो रही है और कृषि कार्य प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय स्तर पर भी नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने और सिंचाई व्यवस्था को पहले की तरह बहाल करने की मांग उठ रही है। किसानों के लिए नहर का चालू होना जरूरी है, ताकि खेती के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहे।
अतिक्रमण हटने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी
सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि सरकारी नहर और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक नहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराकर सिंचाई व्यवस्था बहाल नहीं की जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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Canal Encroachment का मामला कहाँ पहुँचा है?
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुँच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
नहर पर किस तरह का अतिक्रमण किया गया है?
नहर में मिट्टी और पत्थर भरकर जलप्रवाह को बाधित किया गया है। इसके अलावा नहर की जमीन पर मकान, दुकान और नर्सिंग होम बना दिए गए हैं।
इस Canal Encroachment से किसानों पर क्या असर पड़ रहा है?
किसानों को सिंचाई के लिए गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नहर बंद होने से खेतों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। इससे कृषि कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
सुरेश कुमार अग्रवाल ने इस मामले को कहाँ-कहाँ उठाया है?
उन्होंने इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और झारखंड हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया है।
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