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JPSC Crisis: अध्यक्ष और तीनों सदस्यों के इस्तीफे से आयोग ठप, 1645 पदों पर भर्ती का इंतजार बढ़ा

झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और तीनों सदस्यों के इस्तीफे के बाद 1645 पदों पर भर्ती अटकी है।

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झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और तीनों सदस्यों के पद खाली हैं। हाईकोर्ट की समय-सीमा बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। 1645 पदों पर भर्ती अटकी है।


JPSC Crisis रांची: झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती करने वाला संवैधानिक संस्थान JPSC नेतृत्व के गंभीर संकट से गुजर रहा है। आयोग के अध्यक्ष और तीनों सदस्यों के इस्तीफे के बाद शीर्ष नेतृत्व के सभी पद खाली हैं। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार अब तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकी है। इसका सीधा असर राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर पड़ रहा है। करीब 1,645 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गयी है।

JPSC Crisis: तीन महीने से ठप है जेपीएससी की गतिविधियां, सभी पद खाली

जेपीएससी में नेतृत्व का संकट इसी साल जुलाई में शुरू हुआ था। तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने 22 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 9 अगस्त को आयोग के तीनों सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ने भी पद छोड़ दिया।

यह घटनाक्रम उस समय हुआ, जब आयोग की नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों की जांच चल रही थी। अध्यक्ष और सदस्यों के इस्तीफे के बाद आयोग का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह खाली हो गया। इसके कारण नियुक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर भी असर पड़ा है।

JPSC Crisis: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई नियुक्ति

झारखंड हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2026 को राज्य सरकार को दो महीने के भीतर जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूरी करने का आदेश दिया था। इसके लिए 10 नवंबर तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। हालांकि, समय-सीमा बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।

संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके लिए राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजना होता है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि पहले आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी और इसके बाद सदस्यों के पद भरे जायेंगे। लेकिन अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं हो पायी है।

JPSC Crisis: 1645 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे राज्य के युवा

जेपीएससी के माध्यम से राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से अब तक कुल 3,377 पदों पर नियुक्तियां की हैं। वहीं, पहले रद्द किये गये नियुक्ति विज्ञापनों को दोबारा जारी करने और नयी रिक्तियों पर भर्ती शुरू होने का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं।

इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर करीब 1,645 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से भर्ती संबंधी गतिविधियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।

राज्य के हजारों युवाओं की नजर अब सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर टिकी है। आयोग में नियमित नेतृत्व बहाल होने के बाद ही लंबित नियुक्तियों और नयी भर्तियों को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है।

JPSC Crisis: 19 नवंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई

जेपीएससी में नियुक्तियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को निर्धारित है। अदालत ने 10 सितंबर के आदेश में सरकार को 18 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अब राज्य सरकार को अदालत में बताना होगा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गयी है। इस सुनवाई से राज्य के उन अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है, जो लंबे समय से नयी सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं।

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
JPSC में नेतृत्व का संकट कब शुरू हुआ?

नेतृत्व का संकट जुलाई 2026 में शुरू हुआ, जब अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने 22 जुलाई को इस्तीफा दिया। इसके बाद 9 अगस्त को आयोग के तीनों सदस्यों ने भी पद छोड़ दिया।

झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में नियुक्ति के लिए क्या आदेश दिया?

हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2026 को सरकार को दो महीने के भीतर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूरी करने का आदेश दिया था। समय-सीमा 10 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई थी।

कितने पदों पर भर्ती का इंतजार है?

लगभग 1,645 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है, जिसमें रद्द किये गये विज्ञापनों को दोबारा जारी करना और नई रिक्तियों पर भर्ती शामिल है।

अगली हाईकोर्ट सुनवाई कब निर्धारित है?

अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को निर्धारित है, और सरकार को 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी है।

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