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Simon Malto BJP Adivasi Gaurav Diwas: 15 नवंबर की जगह 18 नवंबर को कार्यक्रम क्यों? भोगनाडीह आयोजन पर झामुमो नेता ने उठाए सवाल

झामुमो नेता सिमोन मालतो ने भाजपा पर आदिवासी गौरव दिवस को 18 नवंबर को भोगनाडीह में आयोजित करने पर सवाल उठाए।

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Simon Malto BJP Adivasi Gaurav Diwas, साहिबगंज: आदिवासी गौरव दिवस को लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता सिमोन मालतो ने भाजपा पर आदिवासी समाज को गुमराह करने और सम्मान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बुधवार को साहिबगंज परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा 18 नवंबर को भोगनाडीह में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम की आयोजन समिति में आदिम जनजाति समुदाय के किसी भी नेता को शामिल नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए।

भोगनाडीह कार्यक्रम की तारीख और आयोजन समिति पर सवाल

सिमोन मालतो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा आदिवासी गौरव दिवस के नाम पर नौटंकी कर रही है। उनका सवाल था कि जब आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाना था, तो 18 नवंबर को भोगनाडीह में कार्यक्रम आयोजित करने का क्या औचित्य है? उन्होंने आयोजन के लिए गठित दस सदस्यीय समिति में आदिम जनजाति समुदाय के एक भी नेता को जगह नहीं दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनके मुताबिक, आदिवासी समाज के सम्मान की बात करने वालों को आयोजन में समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

भाजपा छोड़कर झामुमो में आने की बताई वजह

सिमोन मालतो ने कहा कि वे स्वयं पहाड़िया समुदाय से आते हैं और वर्ष 2024 तक भाजपा में रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी और लगातार उपेक्षा महसूस होने के कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। उन्होंने झामुमो को धरातल से जुड़ी पार्टी बताते हुए कहा कि यह मूलवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है।

फरवरी 2027 में आदिम जनजाति समुदाय का होगा सम्मेलन

पत्रकार वार्ता के दौरान सिमोन मालतो ने फरवरी 2027 में पूरे संताल परगना प्रमंडल के आदिम जनजाति समुदाय का विशाल सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में मंत्री सहित समाज के लोग शामिल होंगे। उनके अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य आदिम जनजाति समुदाय को एक मंच पर लाना और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है।

खनन संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा पर हमला

खनन से जुड़े संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए सिमोन मालतो ने कहा कि खनन झारखंड की जमीन पर होगा, लेकिन इससे होने वाला प्रदूषण, विस्थापन और बेरोजगारी स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ेगी। उन्होंने इसे झारखंडवासियों के साथ ज्यादती करार दिया। उनका कहना था कि खनन से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों के हितों और भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विशेष विधानसभा सत्र में विरोध दर्ज कराने की तैयारी

सिमोन मालतो ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खनन संशोधन विधेयक को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 या 26 नवंबर को प्रस्तावित विशेष विधानसभा सत्र में उनकी पार्टी इन मुद्दों पर विरोध दर्ज कराएगी। अपने संबोधन में उन्होंने आदिवासी वीर सपूतों तिलका मांझी और चांद-भैरव के संघर्ष को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें: Birsa Munda Tribal Sports Competition 2026: ग्रामीण और जनजातीय खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच, पाकुड़ में बिरसा मुंडा प्रतियोगिता का आगाज

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Simon Malto BJP Adivasi Gaurav Diwas कार्यक्रम को लेकर सिमोन मालतो का मुख्य आरोप क्या है?

सिमोन मालतो का आरोप है कि आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा इसे 18 नवंबर को भोगनाडीह में आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति में आदिम जनजाति समुदाय के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है।

सिमोन मालतो ने भाजपा क्यों छोड़ी?

सिमोन मालतो ने कहा कि वे 2024 तक भाजपा में थे, लेकिन आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी और लगातार उपेक्षा महसूस होने के कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का दामन थामा।

सिमोन मालतो ने फरवरी 2027 में क्या आयोजित करने की घोषणा की?

उन्होंने फरवरी 2027 में पूरे संताल परगना प्रमंडल के आदिम जनजाति समुदाय का विशाल सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें मंत्री सहित समाज के लोग शामिल होंगे।

सिमोन मालतो की पार्टी विशेष विधानसभा सत्र में कौन से मुद्दों पर विरोध दर्ज कराएगी?

झामुमो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खनन संशोधन विधेयक को लेकर 25 या 26 नवंबर को प्रस्तावित विशेष विधानसभा सत्र में विरोध दर्ज कराएगी।

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