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Nitish Setu Inauguration: गंगा पर बना छह लेन का नीतीश सेतु कैसे बदलेगा बिहार की तस्वीर? जानिए किसानों से कारोबारियों तक किसे होगा फायदा

Rural Development Department, Patna

Nitish Setu Inauguration, पटना: बिहार के विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6-लेन गंगा पुल, जिसे ‘नीतीश सेतु’ नाम दिया गया है, 21 नवंबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण करेंगे। करीब 5,571.69 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को आसान बनाने के साथ व्यापार, कृषि, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। यह परियोजना केवल गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने वाला पुल नहीं है, बल्कि बिहार की आर्थिक और सामाजिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव कम करने और उत्तर बिहार से पटना की ओर आने-जाने वाले लोगों को बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है।

2012 में देखा गया सपना, अब हकीकत बनने को तैयार

नीतीश सेतु की योजना वर्ष 2012 में शुरू हुई थी। उस समय राज्य की NDA सरकार ने गंगा पर आधुनिक छह लेन पुल बनाने की परिकल्पना की थी। सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA) से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। फरवरी 2013 में बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (BSRDCL) ने इसकी संभावनाओं पर काम किया। जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) से वित्तीय सहयोग के लिए सिफारिश की। दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति और जुलाई 2015 में अंतरराष्ट्रीय निविदा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण का रास्ता साफ हुआ। वर्षों की योजना, तकनीकी तैयारी और निर्माण कार्य के बाद अब यह परियोजना लोकार्पण के चरण तक पहुंच गई है।

5,571 करोड़ की लागत, केंद्र और राज्य का साझा योगदान

कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) पद्धति से कराया गया है। इस पूरी परियोजना पर 5,571.69 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें एशियाई विकास बैंक ने 3,472.15 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग दिया, जबकि बिहार सरकार का राज्यांश 2,099.54 करोड़ रुपये रहा। इस तरह केंद्र और राज्य के स्तर पर वित्तीय सहयोग तथा संस्थागत समन्वय से यह बड़ी परियोजना आकार ले सकी। छह लेन वाला यह पुल बिहार के सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के साथ राज्य के अलग-अलग हिस्सों के बीच तेज और सुगम यातायात का आधार तैयार करेगा।

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महात्मा गांधी सेतु पर कम होगा दबाव, यात्रियों को मिलेगी राहत

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन के लिए गंगा पर बने पुल लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का अधिक दबाव रहने के कारण यात्रियों को कई बार जाम और देरी का सामना करना पड़ता है। नीतीश सेतु चालू होने के बाद इस मार्ग पर यातायात के लिए एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा। इससे पटना और उत्तर बिहार के बीच यात्रा अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। समय और ईंधन की बचत के साथ मालवाहक वाहनों की आवाजाही को भी गति मिल सकती है।

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लीची, केला और सब्जियों को मिलेगा बड़े बाजार तक पहुंचने का रास्ता

इस पुल का लाभ केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर बिहार कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर की लीची, हाजीपुर के केले, मक्का और हरी सब्जियों को पटना सहित दूसरे बड़े बाजारों तक पहुंचाने में बेहतर सड़क संपर्क मददगार साबित हो सकता है। तेज और सुगम परिवहन से कृषि उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होने तथा किसानों और कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलने की संभावना है। कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।

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उद्योग, पर्यटन और रोजगार के खुल सकते हैं नए रास्ते

बेहतर सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीतीश सेतु के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके आसपास औद्योगिक निवेश, परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। पर्यटन और क्षेत्रीय बाजारों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक असर परियोजना के संचालन और इसके आसपास विकसित होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर, 21 नवंबर को प्रस्तावित लोकार्पण बिहार के आधारभूत ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। गंगा पर बना यह छह लेन पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच दूरी कम करने के साथ राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने की क्षमता रखता है।

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रिपोर्ट: संतोष कुमार तिवारी, स्वतंत्र पत्रकार

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